संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने सोमवार को दूरसंचार नीति 2011 का ड्राफ्ट जारी किया।
ड्राफ्ट में मोबाइल फोन धारकों के लिए रोमिंग चार्ज खत्म करने की बात कही गई है. अगर इस ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंज़ूरी मिल जाती है तो मोबाइल फोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी।
इस ड्राफ्ट में मोबाइल धारकों के लिए एक और बड़ी सुविधा का प्रावधान दिया गया है. जहां एक ओर लोगों को रोमिंग चार्ज से मुक्ति मिलेगी वहीं देशभर में कहीं भी वही नंबर रखते हुए कंपनी बदलने के सुविधा भी मिल सकेगी. इस सुविधा को इंटर सर्किल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) कहा जाता है. सिब्बल ने कहा नीति के मसौद में पूरे देश के लिए एक लाइसेंस, पूर्ण एमएनपी और मुफ्त रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
कपिल सिब्बल ने ड्राफ्ट की घोषणा करते हुए कहा कि टेलीडेन्सिटी मेंम 74 फीसदी का विकास हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2020 तक शत प्रतिशत आबादी को फोनधारक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री ने कहा कि दूरसंचार नीति में स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा।
सिब्बल ने कहा सरकार 2017 तक 300 मेगाहर्ट्ज़ और 2020 तक और 200 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगी. उन्होंने यह भी कहा कि नए लाइसेंसों, पुरानी कंपनियों को नए लाइसेंस व्यवस्था में शामिल करने की अनुमति देने और बाजार से बाहर निकलने की छूट देने की नीति पर ट्राई से सुझाव मांगा जाएगा।
ड्राफ्ट में मोबाइल फोन धारकों के लिए रोमिंग चार्ज खत्म करने की बात कही गई है. अगर इस ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंज़ूरी मिल जाती है तो मोबाइल फोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी।
इस ड्राफ्ट में मोबाइल धारकों के लिए एक और बड़ी सुविधा का प्रावधान दिया गया है. जहां एक ओर लोगों को रोमिंग चार्ज से मुक्ति मिलेगी वहीं देशभर में कहीं भी वही नंबर रखते हुए कंपनी बदलने के सुविधा भी मिल सकेगी. इस सुविधा को इंटर सर्किल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) कहा जाता है. सिब्बल ने कहा नीति के मसौद में पूरे देश के लिए एक लाइसेंस, पूर्ण एमएनपी और मुफ्त रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
कपिल सिब्बल ने ड्राफ्ट की घोषणा करते हुए कहा कि टेलीडेन्सिटी मेंम 74 फीसदी का विकास हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2020 तक शत प्रतिशत आबादी को फोनधारक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री ने कहा कि दूरसंचार नीति में स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा।
सिब्बल ने कहा सरकार 2017 तक 300 मेगाहर्ट्ज़ और 2020 तक और 200 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगी. उन्होंने यह भी कहा कि नए लाइसेंसों, पुरानी कंपनियों को नए लाइसेंस व्यवस्था में शामिल करने की अनुमति देने और बाजार से बाहर निकलने की छूट देने की नीति पर ट्राई से सुझाव मांगा जाएगा।
