लगभग सभी दलों ने जनता से वोट पाने के लिए वादे कर डाले हैं। सिर्फ पांच साल बाद ही वादों का यह मेला लगता है। और हर बार जनता को मूर्ख बनाने के भरपूर प्रयास ( वायदे ) यह सोचकर किए जाते हैं कि जनता को पिछला कुछ याद नहीं रहता। बेचारी जनता भी आखिर भूले नहीं तो क्या करे। सर्वशक्तिमान जो ठहरी। शायद इसी लिए क्षमा मुद्रा में आ जाती है। नए वायदे में फिर उम्मीदों को पाल लेती है। तभी तो सबकुछ झूठ-सच जानते हुए भी इनके मजमों में जुटती है और अंततः वोट देकर जिता भी देती है। हर जीतने वाले से यह उम्मीद भी रहती है कि इस बार उसे कम ठगा जाएगा। मगर हकीकत यही है कि उसे ठगे जाने का क्रम कभी बंद नहीं हुआ है। खजाने और पैसे का रोना रोकर नौकरीपेशा लोगों की उन उम्मीदों को रौंदा जिनसे कम आय नौकरी पेशा लोगों का जीवन चलता है। १४ प्रतिशत से लाकर अब ८.३० प्रतिशत पर भविष्यनिधि के ब्याज को रख छोड़ा। जबकि इससे ज्यादा कई बैंक सूद दे रहे हैं। कोई इन लोगों से यह पूछे कि इतने सारे वेतनमान बढ़ाने और बैंकों वगैरह को हजारों करोड़ रूपए कहां से दिए गए। थोक के भाव में नौकरियां बांटी तो उसी अनुपात में मंदी बताकर छीन भी लिया।
शिक्षा को बाजार बनाकर आम लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया। या फिर उन्हें मंहगी पढ़ाई के नाम पर कई सालों के लिए कर्ज में डुबो दिया। कर्ज का सब्जबाग दिखाकर किसानों समृद्ध करने का ऐसा सब्जबाग दिखाया कि कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। यह सब हर चुनाव में बेहतर बनाने के बायदे के बावजूद हुआ। सरकारी और सस्ते स्वास्थ्य सुविधा देने वाले अस्पताल बदहाल और नर्सिंग होम फलफूलकर इलाज के नाम पर लूट मचा रहे हैं। यह सब किस आम आदमी के हित में किए जा रहे हैं। नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों मोर्चों पर इनके वायदे आम आदमी के लिए फेल हो गए हैं। कृषि की दशा उन किसानों के परिवारों से पूछिए जिनका मुखिया बेहतरी की मृगमरीचिका में जल चुका है। आरएसएस प्रमुख भागवत और अल्पसंख्यकों के सामाजिक संगठनों ने हालांकि चुनाव में वोट के लिए जनता को दिशा निर्देश तो जारी कर दिए हैं कि राषट्रहित और समाज हित में मतदान करें मगर इसकी कौन गारंटी देगा कि यहां से संसद पहुचते ही इन नेताओं को जनता से किए वायदे याद रहेंगे। यहां तो हर ख्वाहिश पर जनता को दर-दर की ठोकरें खाना है। वायदे तो वायदे ही होते हैं जो फिर पांच साल बाद दुहराए जाएंगें मगर इसे अपराध कब माना जाएगा। क्या देश की ऐसी कोई जनता की अदालत नहीं बन सकती जहां पूरे पांच साल बीतने पर देश और जनता से किए वायदे पूरे न करने पर इन्हें अपराधी ठहराकर सजा का प्रावधान हो। यह भी प्रावधान हो कि ऐसे लोग राजनीति के लिए अयोग्य करार दिए जाएं। और कोई नहीं तो चुनाव आयोग कोही इस हिसाब किताब की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। वायदों और उनके पूरे होने व न होने का ब्यौरा आम जनता के सामने रखा जाना चाहिए। जनता के साथ वायदों का मजाक करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का भी प्रावधान होगा तभी राजनीति से भ्रष्टाचार भी खत्म हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा तो आखिर जनता के साथ वायदों का यह मजाक कब रुकेगा ? बहरहाल वायदों का सब्जबाग कुछ दलों ने विस्तार से दिखाया है। आप भी बानगी लीजिए और इन्हें इसलिए याद रखिए क्यों कि कोई अदालत बने या न बने मगर आप अपनी अदालत में झूठे वायदे करने वालों को सजा अपनी मुहर से तो दे ही सकते हैं। अमेरिकी जनता ने तो ऐसा कर दिखाया है। अब आपकी बारी है। घोषणा पत्र जारी, भाजपा फिर राम भरोसे...http://www.tarakash.com/images/Bjp_manifesto_hindi.pdf ( इस लिंक में भाजपा का मूल घोषणापत्र पढ़ें )
नई दिल्ली. भाजपा ने आज बीजेपी मुख्यालय पर एक समारोह में अपना मैनिफेस्टो जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने के लिए आयोजित इस समारोह के दौरान मंच पर पीएम इन वेटिंग लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो भी लगा था। यह माना जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रचार से दूर रखने के बाद भाजपा को फिर उनका महत्व समझ आ गया है। भाजपा ने मान लिया है कि अटलजी के बिना पार्टी अधूरी है और इसी कारण उन्हें घोषणा पत्र के कवर पर भी जगह दी गई है।
माना जा रहा था कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो में हिन्दुत्व पर लौट सकती है। पिछले चुनावों में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया था। एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी कर भाजपा ने अपने गठबंधन की बात प्रमोट की थी। उम्मीद यह भी की जा रही थी की यह घोषणा पत्र कांग्रेसी मैनिफेस्टो का जवाब होगा।
घोषणा पत्र जारी करने से पहले समारोह में भाजपा का अभियान गीत सुनाया गया। इस दौरान मंच पर आडवाणी, वैंकया, जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह और अरूण जेटली मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया।
भाजपा के इस घोषणा पत्र की खूबियां .......
- २ रूपए गेंहूं चावल
- किसानों को ४ फीसदी पर लोन
- ६ फीसदी पर होम लोन देने का वादा
- सेंट्रल सेल्स टेक्स खत्म होगा
- रेहड़ी वालों को ४ फीसदी पर लोन
- पोटा कानून लाएंगे
- विदेश में जमा काला धन वापस लाएंगे
- एफबीटी खत्म करेंगे ( फ्रिंज बैनिफिट टैक्स )
- गांवो को पक्की सड़क
- आयकर में छूट
- रामसेतु नहीं टूटने देंगे
- पर्यटन क्षेत्रों को बढावा
- पूर्ण ऊर्जा व सड़क संपर्क स्थापित करने देंगे
- जनसुरक्षा बढ़ाई जाएगी
- भारत बांग्लादेश बाड़ लगाने का काम पूरा
- माओवादियों , आतंकवादियों के खिलाफ अभियान
- अलगवावादी, आतंकवादी समर्थित देशों पर दबाव नीति
- जय जवान सैन्य बलों अर्धसैनिक बलों को आयकर मुक्त
- सैन्य बलों के लिए पृथक वेतन आयोग का गठन
- सेनाओं और पैरामिलिट्री फोर्स को वेतन पर आयकर में छूट
- बिजली का उत्पादन निर्भरता कम
- मध्य प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी को पूरे देश में
- धारा 370 हटाएंगे
- सस्ती शिक्षा
- 2014 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं
- घर पर एम्बुलैंस की व्यवस्था, नए एम्स की स्थापना पुर्नजीवित
- ग्लोबल वॉर्मिंग को रोकने के लिए कार्यक्रम
- अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाएंगें
- वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन कर मुक्त
भाजपा ने उन चीजों को भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है जो कांग्रेस से कहीं छूट गए थे। राजनाथ सिंह ने अंत में मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी समेत सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने घोषणा पत्र तैयार करने में मदद की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक , आर्थिक, सामाजिक , सांस्कृतिक सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए पत्र तैयार किया है। इसमें भाजपा की दार्शनिक अवधारणा को ध्यान में रखा गया है, यह संतुलित है। उन्होंने कहा कि यह अन्य पार्टियों के घोषणा पत्र की तरह विचार शून्य नहीं है। हमने यह केवल वादे नहीं किए हम इसका अक्षरशः पालन करेंगे, हर साल इसकी समीक्षा करेंगे। इस मौके पर आडवाणी ने कहा की घोषणा पत्र के अनुसार हम यह सारे वादे पूरे करना चाहते हैं। हम देश को सुरक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने सैन्य सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक फायदा पहुंचाने का वादा किया, उन्होंने वीरता पुरस्कारों की राशी को 30000 रूपए तक बढ़ाने की बात भी कही।
सामाजिक संगठनों ने तैयार किया घोषणा पत्रनई दिल्ली। राजधानी के सामाजिक संगठनों ने संसदीय चुनाव के लिए जनता का घोषणा पत्र तैयार किया है। सोमवार को जारी घोषणा पत्र में संगठनों ने मांग की है कि प्रवासी मेहनतकश मजदूरों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की हो। इसके अलावा संगठित व असंगठित क्षेत्र के दलित सफाई कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए एवं हाईकोर्ट के अंतरिम निर्णय का पालन किया जाए। लाडली योजना को समानता एवं निरंतरता के आधार पर पुन: लागू किया जाए। कूड़ा बीनने वाले मजदूरों को सरकारी योजना में स्थान मिले एवं बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी मजदूर आयोग बनाया जाए। घोषणा पत्र बनाने वाले संगठनों में दलित अधिकार शोध एवं संदर्भ केंद्र, सक्षम, लेबर एजुकेशन एंड डवलपमेंट सोसाइटी, ज्ञान उदय, बाल विकास धारा आदि संगठन प्रमुख हैं।
माकपा का घोषणा पत्र : प्रमुख मुद्देपरमाणु नीति
- 123 के समझौते पर पुनर्विचार। इसमें अहितकारी प्रावधानों को हटाने का वादा।
विदेश व रक्षा नीति
- अमेरिका के साथ सामरिक गठजोड़ खत्म करेंगे। - दस वर्षीय रक्षा सहयोगसमझौता भी समाप्त होगा। - किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि को संसद की मंजूरी को अनिवार्य करने के लिए संविधान में संशोधन होगा।
आर्थिक नीति
-यूपीए की नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की आलोचना। -वार्षिक योजना के खर्च में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 10 फीसदी बढ़ोतरी का वादा। -कॉपरेरेट घरानों को करों में मिलने वाली छूट बंद होगी। -काले धन की बरामदगी के लिए अभियान चलेगा। -बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26 से बढ़ाकर 49 फीसदी करने के प्रस्ताव का विरोध। -बीमा क्षेत्र के निजीकरण को भी समर्थन नहीं।
कृषि नीति
-न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में आने वाली फसलों की संख्या बढ़ेगी।
उद्योग व श्रम नीति
-घरेलू उद्योगों को संरक्षण। -मजदूरों व अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों पर सख्ती से अमल और समान अवसर आयोग के गठन का वादा।
लोक लुभावन वादे
-पेट्रोल व डीजल की कीमतें घटाने के लिए आयात व उत्पाद शुल्क में कटौती होगी। -सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूती देंगे। -विधायिका में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए बिल लाएंगे। -पिछड़े मुसलमानों को अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण कोटे में शामिल करने की घोषणा। -भ्रष्टाचार रोकने के लिए पार्टी लाएगी लोकपाल विधेयक। -अनुच्छेद 355 व 356 में संशोधन।
तृणमूल कांग्रेस का घोषणापत्रTuesday 24 Mar, 2009 08:51 PM कोलकाता। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। 80 पृष्ठों से ज्यादा के घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्षता, विकास, स्थायी सरकार के निर्माण में पार्टी के योगदान को रेखांकित किया गया है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कर प्रक्रिया का सरलीकरण, जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव, छोटे व मझोले उद्योगों को संरक्षण समेत विविध विषयों पर पार्टी की नीतियों को घोषणा पत्र में जगह दी गई है।
पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी केन्द्र में धर्मनिरपेक्ष सरकार को समर्थन देने पर प्रतिबद्ध है। पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठजोड किया है। केन्द्र में पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाने वाली है। यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव के बाद कांग्रेस, लेफ्ट का साथ नहीं लेगी। इस पर ममता ने कहा कि कांग्रेस के साथ तृणमूल का गठजोड इसी शर्त पर हुआ है कि कांग्रेस चुनाव के बाद लेफ्ट का साथ नहीं लेगी।
घोषणा पत्र के आमुख पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में पार्टी का नारा मां, माटी और मानुस को जगह दी गई है। नीचे की ओर पार्टी की नीतियां धर्मनिरपेक्षता और विकास को जगह दी गई है। अंदर के पन्नों में राज्य सरकार की विफलता को रेखांकित करते हुए पार्टी ने अपनी नीतियों को विस्तार से जगह दी है।
कर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अलग अलग करों की जगह इकलौता कर लगाने के वायदे को प्रमुखता से जगह दी गई है। जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन व कृषि आधारित उद्योगों के विकास को भी घोषणा पत्र में महत्व दिया गया है। अल्पसंख्यकों के विकास, उर्दू, भोजपुरी व मैथिली को जरूरी सम्मान देने की बात कही गई है।
दीघा को गोवा, कोलकाता को लंदन बनाएगी तृणमूल घोषणा पत्र में ममता बनर्जी के वक्तव्य के नीचे ही दीघा को गोवा, कोलकाता को लंदन व उत्तर बंग के पर्यटक केन्द्रों को स्विटजरलैंड बनाने का वायदा किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में ममता ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। पार्टी इन क्षेत्रों के विकास पर खासा जोर देगी। पार्टी राज्य से प्रतिभा पलायन रोकने के लिए रोजगार के अवसर जुटाएगी।
काग्रेस का घोषणापत्रTuesday 24 Mar, 2009 08:49 PM नई दिल्ली। कांग्रेस ने अगले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए जनता से अपील की कि वह सरकार के कामकाज और नीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी और डॉ. सिंह को जनादेश दे।
सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवार हो सकते हैं लेकिन मनमोहन सिंह के आगे कोई अन्य नहीं टिकता। मनमोहन सिंह देश के काबिल और अनुभवी प्रधानमंत्री हैं। इस पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार मनमोहन सिंह ही हैं। सोनिया ने कहा कि वो अपनी स्थिति पर तटस्थ हैं और भविष्य में भी पीएम नहीं बनेंगी। वहीं, राहुल गांधी के पीएम बनने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्रीमती सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा और घोषणापत्र का कवर पेज दिखाकर मनमोहन सिंह की ओर इशारा कर दिया।
सोनिया ने ने कहा कि जनता वही सरकार चुनें जो देश को स्थायित्व और निरंतरता दे सके। वरूण गांधी के बारे में पूछे गए सवालों से सोनिया बचती ही रहीं और इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी भी मौजूद थे। लेफ्ट से समर्थन के बारे में भी सोनिया चुप रहीं और कहा कि चुनाव के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
थर्ड फ्रंट एक दिशाहीन मोर्चा : मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि हाल ही बनाए गए थर्डफ्रंट के पास एक दिशाहीन सोच है। कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र जारी किए जाने के मौके पर मनमोहन सिंह ने तीसरे मोर्चे के अलावा भाजपा और लेफ्ट की सोच को भी दिशाहीन बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2004 में किए गए सभी वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ऎसी पार्टी है जिसका विस्तार पूरे देश में है। घेाषणापत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को तीन रूपए प्रति किलो चावल का वादा किया गया है।
वरूण को प्रत्याशी बनाना देशहित में नहीं वरूण गांधी के भाषण को आपत्तिजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा उनका साथ देकर गलत कर रही है। वरूण को प्रत्याशी बनाना देशहित में नहीं है।
परमाणु करार सबसे बडी उपलब्धि मनमोहन सिंह ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान अमरीका के साथ परमाणु करार को अहम उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर मोर्च पर सफलता पाई है फिर चाहे वो आतंकवाद से मुकाबला हो या मंदी से निपटना। उन्होंने कहा कि चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा विकासशील देश है। मंदी के बावजूद भारत के हालात कहीं बेहतर हैं। हालांकि, पीएम ने माना कि इस साल विकास दर में जरूर थोडी गिरावट देखने को मिली है लेकिन इसमें जल्द ही सुधार होगा।
