ऐसा था मोदी ( तथाकथित रैम्बो ) का गुजरातियों को बचाने का आपदा प्रबंधन

   हाल ही में टीवी चैनलों ने खबर दी कि नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए दौरा किया जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस ने मोदी की तुलना रैम्बो से की और आरोप लगाया कि उनका दौरा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा था। मधु किश्वर ने इस आरोप की सच्चाई जानने का प्रयास किया कि यह एक आपदा को लेकर गंभीर प्रयास था या कुछ और। उनके हाथ जो जानकारी लगी उससे बहुत से लोग असहमत भी हो सकते हैं लेकिन जो लोग मोदी को एक रैम्बो या सस्ती लोकप्रियता का भूखा राजनीतिज्ञ बता रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए यहां कुछ विचारणीय तथ्य भी हैं।
* गुजरात आज एक ऐसी नौकरशाही खड़ी करने में सफल हुआ है जिसने अपनी विशेष योग्यता को बढ़ाया, टीम भावना पैदा की और सर्वाधिक विपरीत परिस्थितियों में वांछित परिणाम दिए।

* गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीडीएमए) एक पूरी तरह से पेशेवर संस्था है जोकि किसी भी प्राकृतिक या मनुष्यों द्वारा पैदा की गई आपदा से निपटने में सक्षम है। इसकी सातों दिन, चौबीसों घंटों निगरानी व्यवस्था और बहु प्रचारित हेल्पलाइन नंबर देश या विदेश में बसे गुजरातियों को भलीभांति पता हैं।

* मोदी गुजरात के नागरिकों को यह समझाने में सफल हुए हैं कि सरकार हमेशा ही उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है। इसलिए दुनिया में कहीं भी गुजराती किसी भी आपदा में पड़ता है तो वह सबसे पहले मुख्यमंत्री के कार्यालय से सम्पर्क करता है।

* इस तथ्य पर भी गौर कीजिए कि मोदी 17 जून की देर रात को योजना आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे, लेकिन 18 जून को जब बादल फटने और भूस्खलन होने की खबरें टीवी पर आईं तो उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आपात बैठक बुलाई। उन्हें यह बात अच्छी तरह पता थी कि चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में हजारों की संख्या में गुजराती भी होंगे। इसलिए तुरंत ही गुजरात भवन में एक कैम्प ऑफिस खोला गया और दिल्ली स्थित रेजीडेंट कमिश्नर के दल को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे गुजराती तीर्थयात्रियों के साथ समन्वय बनाएं।
   अठारह की सुबह मोदी ने ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के डॉ. प्रणव पंडया से बात की और उनसे कहा कि वे अपने शांतिकुंज परिसर में गुजरात सरकार द्वारा खोले जाने वाले राहत केन्द्र के लिए जगह और बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। उन्होंने इस परिसर का चुनाव इसलिए किया क्योंकि उन्हें इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी थी और उसके साथ बहुत अच्छा तालमेल था जिससे थोड़ी ही देर में हजारों लोगों को ठहराने और खिलाने की व्यवस्था की जा सकती है।

   उनके पास परिसर में दो हजार स्वयंसेवक थे और इसके अलावा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के तीन हजार से अधिक छात्र भ‍ी थे। परिसर में एक सुव्यविस्थत अस्पताल भी था। अठारह की शाम तक गुजरात सरकार के राहत कार्य को चलाने में मदद करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन्स, टेलीफोन लाइन्स, टीवी सेट्‍स के साथ अन्य तामझाम भी लगा लिया गया। इसलिए जब गुजरात सरकार के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का दल आया तो शांति कुंज में पहुंचने के मिनटों के अंदर ही वह सक्रिय हो गया।

गुजरात के अधिकारियों के दल में दो अधिकारी उत्तराखंड से थे। ये अधिकारी थे एडीजीपी बिष्ट और वनसेवा अधिकारी एस.सी. पंत जिन्हें इस बात की अच्छी जानकारी थी कि उत्तराखंड के भूभाग में फंसे तीर्थयात्रियों और बचाव दलों को निर्देश दे सकें कि वे जाने, आने के लिए कौन-सा सबसे सुरक्षित रास्ता लें। एडीजी बिष्ट सीधे गुप्तकाशी पहुंचे जहां से बचाव कार्य चलाए गए।

एक हड्‍डीरोग विशेषज्ञ डॉक्टर के नेतृत्व में सात प्रशिक्षित डॉक्टरों का दल नियुक्त किया गया जो न केवल प्राथमिक चिकित्सा देने में वरन गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज करने में भी सक्षम था। मैंने देखा कि स्वयंसेवक न केवल अन्य राहत शिविरों और रेलवे स्टेशनों पर गए वरन उन्होंने गैर-गुजरातियों को भी बचाया।

उत्तराखंड में टीम गुजरात को यह बात भलीभांति समझाई गई कि बचाए गए तीर्थयात्रियों की आने पर न केवल अच्छी तरह देखभाल की जाए वरन सर्वाधिक आरामदायक तरीके से उन्हें यथासंभव जल्द से जल्द उनके घरों को भेजा जाए। पीडि़तों की संख्या या होने वाले खर्च की चिंता नहीं की जाए।
हमेशा की तरह इस समय में भी अधिका‍‍‍र‍ियों को अधिकार दिए गए कि वे मौके पर ही फैसले लें। उन्हें कितनी बसों या टैक्सियों की जरूरत होगी, तुरंत तय करें। वे यह भी तय करें कि कितने तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज से वापस भेजना होगा और वे इसके लिए किस तरह के हवाईजहाज का ऑर्डर करें।

मैंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अपने जूनियर स्टाफ के साथ सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे एक छोटे से कमरे में एक सुव्‍यवस्थित टीम की तरह काम करते देखा।

जब मोदी देहरादून पहुंचे तब तक गुजरात के दल ने सभी काम अपने नियं‍त्रण में ले लिया था। उन्होंने भी राज्य सरकार को कोसने की बजाय हर संभव मदद करने की कोशिश की।
इसके अलावा उन्होंने न केवल संसाधनों का अधिकाधिक बेहतर उपयोग किया वरन भाजपा कार्यकर्ताओं को मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने न केवल त्वरित राहत के लिए वरन दीर्घकालिक निर्माण कार्यों पर भी जोर दिया।

उनके सभी अधिकारियों को उत्तराखंड के सभी 180 ब्लॉक्स के भाजपा पदाधिकारियों के फोन नंबर दिए गए वरन पार्टी पदाधिकारियों को भी अधिकारियों ने फोन नंबर उपलब्ध कराए गए। स्वाभाविक तौर पर उन्होंने कार्यों को निर्देशित करने और इन्हें सरल और कारगर बनाने का काम किया। वहां पर सहयोग और टीमवर्क की वास्तविक भावना थी।
   स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इससे नाराज है क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बेकार साबित हुए और पार्टी मशीनरी गड़बड़ हालत में दिखी। कांग्रेस सेवा दल का एक भी कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखा और जहां तक राहुल गांधी के युवा नेताओं की फौज की बात है तो उसे सामान्य स्थितियों में ही कुछ नहीं सूझता तो उत्तराखंड जलप्रलय जैसी बड़ी आपदा का सामना करने की बात छोड़ दी दें। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाए गए उत्तराखंड राहत कार्य की यही वास्तविकता है। ( साभार-वेबदुनिया-http://hindi.webdunia.com/news-national )

हडबड़ी में लिए टिकट तो फंसोगे जनाब, आसान नहीं होगा टिकट कैंसल कराना

    अगर आपको बिना योजना के यूं ही टिकट कटा लेने की आदत पड़ी हुई है तो इस आदत को फौरन बदल लीजिए। रेलवे वह सारे इंतजाम कर चुका है जिसमें आपकी इस लापरवाही से पूरा पैसा डूबेगा।  रेलवे ने टिकट कैंसल कराने के नियम को बदल दिया है। अगर पैसे बचाने होंगे तो जितनी हड़बड़ी में टिकट कटाया उससे ज्यादा हड़बड़ी टिकट को रद्द कराने में करनी होगी।
  अब आपको रेल का टिकट कैं‍सल कराना महंगा पड़ेगा। रेलवे ने टिकट रद्द करने के नियम में दूसरी बार बदलाव किया है। इस बार नियम यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इस नियम के अनुसार ऑनलाइन या विंडो, कोई सा भी टिकट ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद तक ही रद्द करवाया जा सकेगा। रेलवे बोर्ड ने इस नियम का आदेश 14 जून को जारी कर दिया है। अगर आपका टिकट वेटिंग या आरसी में था तो ट्रेन छूटने के तीन घंटे बाद आपको खिड़की पर जाकर टिकट को कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर समय-सीमा होने पर किसी भी हाल में आपका टिकट रद्द नहीं होगा।

   आईआरसीटीसी से बुक आरएसी टिकट का पैसा आपको तीन घंटे के अंदर ऑनलाइन टीडीआर फाइल करने पर ही वापस मिलेगा। अब तक आईआसीटीसी वेबसाइट से बुक किया हुआ टिकट ट्रेन छूटने के एक महीने के बाद तक टीडीआर फाइल करने पर आपको पैसा रिफंड मिल जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नए नियम में यह समय-सीमा एक महीने से घटाकर दो घंटे कर दी गई है।

   रेलवे टिकट कैंसिल कराने पर लगने वाले क्लर्क चार्ज को भी 1 अप्रैल से बढ़ा चुका है। अब फर्स्ट एसी में टिकट कैंसिल कराने पर 120, सेकंड थर्ड एसी में 100-90 और स्लीपर में 60 रुपए प्रति यात्री कैंसलिंग चार्ज देना पड़ता है। ई टिकट में भी यही नियम लागू होगा।
   रेलवे ने एसएमएस से टिकट बुक कराने की सुविधा देने की की घोषणा की है। जुलाई से आप एसएमएस भेजकर टिकट बुक कर सकेंगे। आईआरसीटीसी 1 जुलाई से एसएमएस आधारित रेल टिकट बुकिंग शुरू करेगी। इसके नंबर की घोषणा भी जल्द की जाएगी।(एजेंसियां)
  http://hindi.webdunia.com/news-national/%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE-1130618030_1.htm

आपने भी कभी तार भेजा होगा, पर अब नहीं भेज पाएंगे!

    

बंद होगी करीब 160 साल पुरानी टेलिग्राम सेवा
   मुझे याद है कि जब गांव में कोई तार आता था तो हड़कंप मच जाता था। तब तार का ज्यादातर सरोकार दुखद संदेश से होता था। हालांकि वह तार भी इतना द्रुत नहीं था जितना कि आज फोन, मैसेज या मेल हैं। ग्रामीण इलाके में तार मिलने में भी दो-तीन दिन लग जाते थे। तारसेवा को अंग्रेजी शासन ने गुलाम भारत में अपने खिलाफ हो रहे विद्रोहों की त्वरित सूचना प्रशासनिक हलकों में जारी करने के लिया था। बाद में पत्र व संवाद माध्यमों के लिए संचार का प्रमुख जरिया बना। व्यवसायिक इस्तेमाल भी हुआ। भारत के दूरसंचार विभाग का यह इतना महत्वपूर्ण विभाग था कि इसके लिए सारी व्वस्थाएं अलग से की गई। पहले डाक विभाग से जुड़ा था मगर बाद में उससे अलग कर दिया गया। डाक विभाग का वजूद तो अब भी है मगर अब वह समय आगया है जब तार सेवा बंद होने जा रही है।
   स्मार्ट फोन, ईमेल और एसएमएस ने आज टेलिग्राम सेवा को किनारे कर दिया था और अब बीएसएनएल ने 160 साल से चली आ रही इस टेलिग्राम सेवा को 15 जुलाई से बंद करने का फैसला किया है। एक समय में तेजी से और आवश्यक संचार के लिए मुख्य स्रोत मानी जाने वाली इस सेवा ने देशभर में कई लोगों के लिए खुशी और गम के समाचार पहुंचाए हैं। लेकिन नई तकनीक के आने और संचार के नए साधनों से टेलिग्राम खुद को किनारे पा रहा है।
   भारत संचार निगम लिमिटेड के (टेलिग्राफ सेवाओं के) सीनियर जनरल मैनेजर शमीम अख्तर द्वारा नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस से जारी किए सर्कुलर के मुताबिक टेलिग्राफ सेवाएं 15 जुलाई 2013 से बंद कर दी जाएगी। यह सर्कुलर विभिन्न दूरसंचार जिलों और सर्किल कार्यालयों को भेजा गया और इसमें कहा गया है कि टेलिग्राम सेवाएं 15 जुलाई से बंद हो जाएंगी। इसके फलस्वरूप बीएसएनएल प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले सभी टेलिग्राफ ऑफिस 15 जुलाई से टेलिग्राम की बुकिंग बंद कर देंगे।
    सर्कुलर में कहा गया है कि दूरसंचार कार्यालय बुकिंग की तारीख से केवल छह महीने तक लॉग बुक, सेवा संदेश, डिलिवरी स्लिप को रखना होगा। बीएसएनएल दिल्ली के सूत्रों ने बताया, 'हमने सरकार से इस सेवा की मदद के लिए कहा था क्योंकि व्यवसायिक रूप से यह चलाने योग्य नहीं रही। इस पर सरकार ने कहा कि बीएसएनएल बोर्ड को इस पर फैसला करना चाहिए। हमने डाक विभाग से विचार-विमर्श के बाद इस सेवा को बंद करने का फैसला किया।' ( भाषा)
( साभार- http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/20554320.cms?google_editors_picks=true&google_editors_picks=true )