नो स्मोकिंग प्लीज

Tobacco is the second major cause of death in the world। It is currently responsible for the death of one in ten adults worldwide (about 5 million deaths each year)। If current smoking patterns continue, it will cause some 10 million deaths each year by 2020। Half the people that smoke today -that is about 650 million people- will eventually be killed by tobacco।

Tobacco is the fourth most common risk factor for disease worldwide. The economic costs of tobacco use are equally devastating. In addition to the high public health costs of treating tobacco-caused diseases, tobacco kills people at the height of their productivity, depriving families of breadwinners and nations of a healthy workforce. Tobacco users are also less productive while they are alive due to increased sickness. A 1994 report estimated that the use of tobacco resulted in an annual global net loss of US$ 200 thousand million, a third of this loss being in developing countries.
Tobacco and poverty are inextricably linked. Many studies have shown that in the poorest households in some low-income countries as much as 10% of total household expenditure is on tobacco. This means that these families have less money to spend on basic items such as food, education and health care. In addition to its direct health effects, tobacco leads to malnutrition, increased health care costs and premature death. It also contributes to a higher illiteracy rate, since money that could have been used for education is spent on tobacco instead. Tobacco's role in exacerbating poverty has been largely ignored by researchers in both fields.
Experience has shown that there are many cost-effective tobacco control measures that can be used in different settings and that can have a significant impact on tobacco consumption। The most cost-effective strategies are population-wide public policies, like bans on direct and indirect tobacco advertising, tobacco tax and price increases, smoke-free environments in all public and workplaces, and large clear graphic health messages on tobacco packaging. All these measures are discussed on the provisions of the WHO Framework Convention on Tobacco Control.

Major causes of death: A primer
Q: How many people die every year?
During 2002, an estimated 57 million people died.
Q: What is the number one cause of death throughout the world?
Cardiovascular diseases kill more people each year--in high, middle- and low-income countries alike--than any others. In 2002, 7.2 million people died of coronary heart disease, 5.5 million from stroke or another form of cerebrovascular disease.
Q: Isn't smoking a top cause of death?
Because it is a major cause of many of the world's top killer diseases-including cardiovascular disease, chronic obstructive lung disease and lung cancer--tobacco use is responsible for the death of one in 10 adults worldwide. Smoking is often the hidden cause of the disease recorded as responsible for a death.
Q: What are the main differences between rich and poor countries with respect to causes of death?
In high-income countries more than two-thirds of all people live beyond the age of 70 and die of chronic diseases: cardiovascular disease, chronic obstructive lung disease, cancers, diabetes or dementia. Lung infection remains the only leading infectious cause of death.
In middle-income countries, nearly half of all people live to the age of 70 and chronic diseases are the major killers, just as they are in high-income countries. Unlike in high-income countries, however, HIV/AIDS, complications of pregnancy and childbirth and road traffic accidents also are leading causes of death.
In low-income countries less than a quarter of all people reach the age of 70, and nearly a third of all deaths are among children under 14. Although cardiovascular diseases together represent the leading cause of death in these countries, infectious diseases (above all HIV/AIDS, lung infections, tuberculosis, diarrhoeal diseases and malaria) together claim more lives. Complications of pregnancy and childbirth together continue to be a leading cause of death, claiming the lives of both infants and mothers.
Q: How many young children die each year?
Nearly 11 million deaths in 2002 were among children under five years of age, and 98% of them were in low- and middle-income countries.
Q: Is there relatively a lower proportion of deaths overall in rich countries than in poor countries?
Yes। About one out of six people in the world, or about 15%, live in high-income countries (chiefly in North America and Europe)। But only 7% of all deaths annually occur in those countries.

Deaths across the globe: An overview
Imagine a diverse international group of 1000 individuals representative of the women, men and children from all over the globe who died in 2002। One hundred thirty-eight of those people would have come from high-income countries, 362 from middle-income countries and 501 from low-income countries।

What will be the top 10 causes of their deaths?
Among the 138 people from high-income countries, 24 would have died from coronary heart disease, 13 from stroke or other cerebrovascular diseases, eight from lung cancer, five from a lower respiratory infection, five from chronic obstructive pulmonary disease, mostly caused by smoking, five from colon or rectal cancer, four each from dementia or diabetes and three each from breast cancer or stomach cancer.

Of the 362 people from middle-income countries, 54 people would have died from stroke or other cerebrovascular diseases, 49 from coronary heart disease, 27 from chronic obstructive pulmonary disease. Twelve people each would have died from lower respiratory infection and HIV/AIDS. Eleven infants would have died from perinatal complications--conditions arising during pregnancy and childbirth, mainly low birth weight and birth trauma. Ten people would have died from stomach cancer, lung cancer or a road traffic injury. And nine would have died from hypertensive heart disease.

Of the 501 people from low-income countries, 54 people would have died from coronary heart disease. Fifty people, 31 of them under the age of 14, would have died from a lower respiratory infection. HIV/AIDS would have carried off 38 people. Thirty-two infants would have died from perinatal conditions. Thirty people would have died of stroke or other cerebrovascular diseases. Twenty-seven people, 24 of them under the age of 14, would have died of diarrhoea. Twenty-two would have died from malaria, 19 from tuberculosis, 15 because of chronic obstructive pulmonary disease and nine because of a road traffic injury.

Why counting the dead matters
Measuring how many people die each year and why they have died is one of the most important means--along with gauging how various diseases and injuries are affecting the living--at assessing the effectiveness of a country's health system. Having those numbers helps health authorities determine whether they are focussing on the right kinds of public health actions. A country where deaths from heart disease and diabetes rapidly rise over a period of a few years, for example, has a strong interest in starting a vigorous programme to encourage lifestyles that will help prevent these illnesses. Similarly, if a country recognizes that many children are dying of malaria, but only a small portion of the health budget is dedicated to providing effective treatment, an adjustment can be made.
Industrialized countries have systems in place for assessing causes of death in the population। Most developing countries do not have such systems, and the numbers of deaths from specific causes have to be estimated from incomplete data. It is widely acknowledged that progress in this realm is crucial for improving health and reducing preventable deaths in the developing world.

The 10 leading causes of death by broad income group (2005 projections)

High-income countries

Coronary heart disease
1.38 Deaths in millions
16.9% of deaths
Stroke and other cerebrovascular diseases
0.77 Deaths in millions
9.5 % of deaths
Trachea, bronchus, lung cancers
0.47 Deaths in millions
5.8 % of deaths
Lower respiratory infections
0.34 Deaths in millions
4.2 % of deaths
Chronic obstructive pulmonary disease
0.32 Deaths in millions
3.9 % of deaths
Colon and rectum cancers
0.27 Deaths in millions
3.3 % of deaths
Diabetes mellitus
0.24 Deaths in millions
2.9 % of deaths
Alzheimer and other dementias
0.23 Deaths in millions
2.8 % of deaths
Breast cancer
0.15 Deaths in millions
1.8 % of deaths
Stomach cancer
0.15 Deaths in millions
1.8 % of deaths

Middle-income countries

Stroke and other cerebrovascular diseases
3.14Deaths in millions
14.8 % of deaths
Coronary heart disease
2.9 Deaths in millions
13.7 % of deaths
Chronic obstructive pulmonary disease
1.72Deaths in millions
8.1 % of deaths
HIV/AIDS
0.75 Deaths in millions
3.5 % of deaths
Trachea, bronchus, lung cancers
0.62Deaths in millions
2.9 % of deaths
Stomach cancer
0.62 Deaths in millions
2.9 % of deaths
Lower respiratory infection
0.62Deaths in millions
2.9 % of deaths
Road traffic accidents
0.6 Deaths in millions
2.8 % of deaths
Hypertensive heart disease
0.55Deaths in millions
2.6
% of deaths
Perinatal conditions
0.52Deaths in millions
2.5% of deaths

Low-income countries

Coronary heart disease
3.29 Deaths in millions
11.4 % of deaths
Lower respiratory infections
2.72 Deaths in millions
9.5 % of deaths
HIV/AIDS
2.06Deaths in millions
7.2 % of deaths
Stroke and other cerebrovascular diseases
1.83 Deaths in millions
6.4 % of deaths
Perinatal conditions
1.78Deaths in millions
6.2 % of deaths
Diarrhoeal diseases
1.48Deaths in millions
5.2 % of deaths
Tuberculosis
1.01 Deaths in millions
3.5 % of deaths
Chronic obstructive pulmonary disease
0.97 Deaths in millions
3.4% of deaths
Malaria
0.87 Deaths in millions
3 % of deaths
Road traffic accidents
0.6 Deaths in millions
2.1 % of deaths

For more information contact:
WHO Media centreTelephone: +41 22 791 2222E-mail: mediainquiries@who.int

Tobacco

What the scriptures say about smoking
"From purity of food follows the purity of the internal organ"~ Chandogya Upanishad, vii.26.2
Harmful habits like consuming tobacco is considered immoral and sinful in Hinduism. It's a proven fact that all tobacco products, when consumed, kill. No religion in the world encourages its followers to indulge in the use of tobacco in any form whatsoever.
Can religion, in any way, help smokers quit the habit? On the occasion of World No Tobacco Day, which is celebrated across the world on the 31st of May, it is imperative to find out how religion, religious organizations and gurus can help in achieving the World Health Organization's (WHO) dream of a tobacco-free world.
A conference on Tobacco and Religion was held at WHO headquarters, in Geneva, in 1999, where representatives of major religions decided to develop a collaboration between religious organizations and WHO's Tobacco Free Initiative on evidence-based educational programs and investigations of the harmful effects of tobacco on men, women and children.
was also decided to focus future meetings on the ethical and moral aspects of tobacco and tobacco control, and to continue the dialogue and share information with religious organizations at the country level।
Hindus give as much importance to their holy books as to living gurus and saints. Swami Amarananda of the Hindu Centre of Geneva, who represented Hinduism in this meeting urged Hindu religious leaders and associations to come forward to dissuade people from using tobacco. "Tobacco is traditionally seen as a vyasana or an unhealthy dependence. And the goal of spiritual life lies in the cessation of suffering, access to bliss and freedom from the bondage of nature. So a vyasana matches ill with a spiritual life", he said.
Swami Sivananda of the Divine Life Society, Rishikesh said: "The body is a mould prepared by the mind for its activities. There is an intimate connection between the body and the mind. The nature and condition of the body has a vital effect upon the mind and activities. Therefore, the materials or foods that build the body and the mind should be pure, wholesome, nutritious, substantial and bland".
The Global Tobacco Control and Law Conference, held in New Delhi in January 2000 revealed new data demonstrating the negative health and economic impact of tobacco use in India and urged for a higher degree of support amongst farmers to shift out of tobacco. Tobacco did not exist in ancient India, but now, according to a survey conducted a few years ago, the sale of bidis or mini hand-rolled cigars can sometimes exceed the country's defence budget.
Kalidasa, the greatest of Sanskrit poets said: "The first among all spiritual practices is the care of the body". In Vedanta, the human body, as we see it, is considered the gross body, which food helps to build. Attached to it, is a more powerful subtler body, which is the assimilation of the life force, the nervous system and the organs of cognition. Here's where resides the spirit of pervading power. So the Vedic mantra says, "If food is pure, the mind is in poise. When the mind is in perfect poise, there develops the capacity of retaining subtle truths by the mind".
In the Upanishads, the purity of a particular food item has been judged by its effects on the mind. Accordingly, all edibles, including hundreds of leaves have been divided into three categories: exciting, non-exciting, and intermediate. So, we have three kinds of food that a man can eat: Sattwic, Rajasic and Tamasic. These gunas or qualities (Sattwa, Rajas, Tamas), determine a man's taste for a particular ingestible substance.
A detailed classification of food can be found in The Bhagavad Gita, Chapter XVII: "That food which increases life, purity, strength, health, joy and cheerfulness, which are savory and oleaginous, substantial and agreeable, are dear to the Sattwic (pure) people. Foods that are bitter, sour, saline, excessively hot, pungent, dry and burning are liked by the Rajasic and result in pain, grief and disease. That, which is stale, tasteless, putrid, rotten and impure refuse, is the food liked by the Tamasic. From Sattwa (purity) arises wisdom or knowledge; from Rajas (passion) arises greed; and from Tamas (inertia) arises heedlessness, delusion and ignorance.
Above all, one should desist from the pleasure of smoking out of consideration for others, for "doing good to others is an act of merit; harming others is a sinful act". If you believe in this dictum you should abstain from smoking and encourage fellow-smokers to quit this habit.
Successful smoking cessation begins with a plan for quitting. About.com's Quit-Smoking GuideSite will tell you how to prepare to kick the butt in easy steps.

अमिताभ पर फैसला

यूपी में पूर्ववर्ती मुलायम सिंह यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान लैंड अलॉटमेंट को लेकर उठे विवाद में उलझे सुपर स्टार अमिताभ बच्चन का कहना है कि वह इस मामले की जांच के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अमिताभ ने कहा - मैं कानून का पालन करता हूं और कानून जो भी कहेगा, मैं मानूंगा। अगर मैं गलत साबित होता हूं, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अमिताभ ने एनडीटीवी से कहा -अगर सब कुछ ठीक रहा, तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा। अमिताभ ने बाराबंकी जिले में लैंड अलॉटमेंट की वैधता की जांच कराने के मायावती सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ने संपत्ति के जो कागज उन्हें दिए थे, वह नियमानुसार हैं। उन्होंने कहा -अब सरकार कहती है कि इसकी जांच की जानी चाहिए, तो मैं तैयार हूं। बीएसपी सरकार ने बाराबंकी डिसट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भूमि आवंटन मामले की जांच करने के लिए कहा है। मैजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही 'बिग बी' के सितारे भी गर्दिश की ओर रुख करने लगे हैं। कल तक यूपी के रोल मॉडल अमिताभ बच्चन को अब जांचों ने आ घेरा है। मुलायम सिंह की नजदीकियों के चलते फिल्मी स्टाइल में किसान बने अमिताभ को बेनकाब करने की मुहिम शुरू हो गई है। दरअसल बिग बी महाराष्ट्र के पुणे जिले के मॉवल क्षेत्र में फार्महाउस बनाना चाहते थे। महाराष्ट्र के कानून के तहत वहां कोई किसान ही कृषि भूमि खरीद सकता है। महाराष्ट्र सरकार की इस नीति के चलते ही बिग बी को यूपी का किसान घोषित करने की साजिश शुरू की गई। बाराबंकी के तत्कालीन डीएम आशीष गोयल से अमर सिंह के बड़े भाई अमिताभ बच्चन के लिए किसान का सर्टिफिकेट जारी करने को कहा गया। आशीष गोयल द्वारा ऐसा करने से इनकार करने पर उन्हें तत्काल हटाकर रमा शंकर साहू को बाराबंकी का डीएम तैनात किया गया। रमा शंकर के डीएम बनने पर अमिताभ बच्चन की पावर ऑफ अटॉर्नी पर अपील की गई कि उनके किसान होने के दावे को तत्कालीन डीएम ने उनका पक्ष सुने बिना ही फैसला सुना दिया। डीएम रमा शंकर साहू ने जांच शुरू की और अपने अधीनस्थ एसडीएम फतेहपुर महेंद्र सिंह और तहसीलदार अजय कुमार श्रीवास्तव पर दबाव डालकर यह लिखवा लिया कि अमिताभ बच्चन खसरा संख्या 702 के क्षेत्रफल 2-1-9 पर काबिज हैं और मामले के अंतिम निस्तारण के लिए अपील को कमिश्नर फैजाबाद के कोर्ट में प्रेषित कर दिया। दरअसल यूपी सरकार यही चाहती थी कि डीएम बाराबंकी के यहां से पुणे के एसडीएम को यह सर्टिफिकेट चला जाए कि वह वहां के किसान हैं। इसी साजिश के तहत डीएम रमाशंकर ने ऐसा प्रमाणपत्र पुणे के एसडीएम को भेज दिया, ताकि अमिताभ वहां फार्महाउस बना सकें। इसके बाद डीएम की योजना थी कि अमिताभ के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करके मामला साफ कर दिया जाएगा, लेकिन इस बीच सरकार चली गई और मामला अटक गया। फिलहाल मामला कमिश्नर फैजाबाद के यहां विचाराधीन है और प्रदेश सरकार के रवैए को देखते हुए माना जा रहा है कि मायावती बिग बी को बताएंगी की यूपी में कहां है जुर्म। अमिताभ बच्चन के जमीन विवाद संबंधी निगरानी याचिका पर डिप्टी कमिश्नर की कोर्ट में बहस मंगलवार को पूरी हो गई। फैसला गुरुवार को आने की संभावना है। डिप्टी कमिश्नर विद्या प्रसाद ने सरकारी वकील से मामले के दस्तावेज बुधवार तक देने को कहा है। अमिताभ बाराबंकी जिले की फतेहपुर तहसील के दौलतपुर गांव में जमीन को लेकर विवादों में हैं। इस बीच अमिताभ महाराष्ट्र में भी जमीन सौदे में उलझ सकते हैं। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार यूपी से रिपोर्ट मांगेगी और फिर पुणे जिले के एक जमीन सौदे में कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र के कानून के अनुसार सिर्फ किसान ही कृषि भूमि खरीद सकते हैं। अमिताभ अगर अपने को किसान साबित नहीं कर पाए तो उन्हें पुणे में 24 एकड़ भूमि से हाथ धोना पड़ सकता है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में एड्स

भारत में एड्स की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम नैको की अध्यक्ष सुजाता राव ने चेतावनी दी है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में एड्स महामारी का रूप ले सकता है. राव ने कहा कि राज्य सरकारों को एड्स की रोकथाम के लिए क़दम उठाने होंगे.
बीबीसी से बातचीत में सुजाता राव ने कहा कि हाल ही में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के दो और उत्तर प्रदेश के चार ज़िलों में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएँ एड्स की शिकार हैं.
बिहार के दो ज़िले हैं लखीसराय और सहरसा जबकि उत्तर प्रदेश के ज़िलों के नाम अभी नहीं बताए गए हैं। इन ज़िलों में सर्वेक्षण में यह पाया गया कि दस में से एक गर्भवती महिला को एचआईवी संक्रमण है. सुजाता राव ने कहा, "एड्स महामारी रोकने के लिए राज्य सरकारों को कड़े क़दम उठाने होंगे."
सुजाता राव, अध्यक्ष, नैको ने कहा कि जून में इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी.
उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक सर्वे कराए गए थे.
उनका मानना है कि इन दोनों राज्यों की सरकारें इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही हैं.
राव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थिति उसी तरह है जैसे दस साल पहले एचआईवी की स्थिति आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थी.
दक्षिण भारतीय राज्यों और उत्तर प्रदेश-बिहार की ज़मीनी हक़ीकत में एक अहम अंतर ये है कि इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएँ ख़स्ता हाल में हैं.
बिहार में एड्स रोकथाम संस्थान के एक उच्च अधिकारी ने नैको अध्यक्ष के आकलन की पुष्टि करते हुए कहा कि बिहार इस समय महामारी की कगार पर खड़ा है.
उनका कहना है कि राज्य के आठ प्रभावित ज़िलों में अब दो और ज़िले पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हो गए हैं.
बिहार में एचआईवी से प्रभावित लोगों की संख्या 2005-07 में 2786 से बढ़कर 2006-07 में 4254 हो गई है.
बिहार और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बुरी है
राज्य के अधिकारियों का कहना है कि बिहार में एड्स प्रभावितों की संख्या बढ़ने की मुख्य वजह ये है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ के पुरुष रोज़गार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जाते हैं.
जब वो अपने घर लौटते हैं तो एड्स की बीमारी फैलती है.
बिहार एड्स नियंत्रण प्राधिकरण के विशाल सिंह का कहना है कि राज्य में बढ़ती एड्स की समस्या को काबू में लाने के लिए यह ज़रूरी है कि गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब की सरकारें अन्य प्रदेशों से वहाँ आए श्रमिकों में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करें.
उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण प्राधिकरण के डॉ आरपी माथुर भी दूसरे राज्यों में गए प्रदेश के श्रमिकों को एड्स फैलाने का ज़िम्मेदार ठहराते हैं.
उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी और अशिक्षा के चलते एड्स तेज़ी से फैल रहा है.
डॉक्टर माथुर ने कहा कि पिछले वर्षों में यह पाया गया है कि राज्य में एड्स के 60 फ़ीसदी मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हैं.संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएड्स ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि कुछ भारतीय राज्यों में एड्स संक्रमण की दर तो स्थिर हो गई है लेकिन कई अन्य राज्यों में अभी भी ख़तरा बना हुआ है.इस रिपोर्ट के अनुसार अभी भी गर्भवती महिलाओं को संक्रमण का ख़तरा बहुत अधिक बना हुआ है.
वैसे रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में एचआईवी वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है. भारत में 51 लाख लोग एचआईवी वायरस से संक्रमित हैं। यूएनएड्स के अनुसार दक्षिण और पश्चिमी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में संक्रमण की दर में स्थिरता आई है.
लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे ग़रीब और सघन जनसंख्या वाले उत्तरी भारत के राज्यों में गर्भवती महिलाओं में संक्रमण का ख़तरा बहुत अधिक है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि औद्योगिक राज्यों तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड और मणिपुर में एक प्रतिशत से अधिक महिलाओं में एड्स के वायरस पाए गए.
यूएनएड्स का कहना है कि इन महिलाओं को वायरस उनके पति से ही मिल रहा है और अब इसका दायरा शहरी इलाक़ों के बाहर भी बढ़ रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन पुरुषों को एड्स वेश्याओं से असुरक्षित यौन संबंधों के कारण हुआ है.
वर्ष 2003 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक की 14 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश की 19 प्रतिशत वेश्याओं को एड्स संक्रमित पाया गया.
मैसूर में किए गए एक सर्वेक्षण में 26 प्रतिशत वेश्याओं को एड्स संक्रमित पाया गया. इनमें से 14 प्रतिशत को अपने ग्राहकों के साथ नियमित रुप से कंडोम का प्रयोग करती हैं और 91 प्रतिशत अपने पतियों या साथियों के साथ कभी कंडोम का उपयोग नहीं करतीं.
शिक्षा का लाभ
सोनागाछी में कई संस्थाओं ने गंभीरता से सुरक्षित यौन संबंधों की शिक्षा दी है
कोलकाता के रेड लाइट एरिया में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि सुरक्षित यौन संबंध की शिक्षा देने से एचआईवी संक्रमण को कम किया जा सकता है.
सोनागाछी में कंडोम का प्रयोग 85 प्रतिशत बढ़ गया है जिससे 2004 में एड्स संक्रमण की दर 2001 के 11 प्रतिशत की तुलना में घटकर 4 प्रतिशत हो गई.
लेकिन मुंबई में चूंकि इस तरह की शिक्षा नहीं दी गई इसलिए वहाँ वेश्याओं के बीच अभी भी संक्रमण दर 52 प्रतिशत से कम नहीं हुई है.
रिपोर्ट में भारत में भी नशे की लत वालों के बीच इंजेक्शन के ज़रिए और फिर शारीरिक संबंधों के कारण एड्स के बढ़ते ख़तरे को रेखांकित किया गया है.
भारत में एड्स की स्थिति के बारे में विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2005 तक भारत में सबसे ज़्यादा एचआईवी ग्रस्त लोग होंगे.
भारत सरकार और यूएनएड्स का आकलन है कि देश में लगभग पैंतालीस लाख लोग एड्स का शिकार हैं.
एक तरफ़ बीमारी का कष्ट तो दूसरी तरफ़ समाज की ओर से उठती सवालिया निगाहों का दंश, एड्स पीड़ित को भारत में अब भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
ये आँकड़ा देश की जनसंख्या का एक प्रतिशत से भी कम ही है और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में एड्स पीड़ितों के बावजूद देश को कम प्रभावित वाले देशों की श्रेणी में ही रखा गया है.
देश के छह प्रदेशों में इसकी स्थिति ख़ासतौर पर चिंताजनक मानी जाती है. इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और नगालैंड शामिल हैं.
इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 1998 में मारे जाने वालों में से एड्स की वजह से दो प्रतिशत लोगों की जान गई थी.
एक अनुमान के अनुसार देश में हर साल लगभग 3,30,000 युवा एड्स का शिकार होते हैं.
भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की प्रमुख मीनाक्षी दत्ता घोष का कहना है कि इस दिशा में काम किया जा रहा है मगर पुरुषों में कॉन्डम के इस्तेमाल को लेकर अब भी उत्साह नहीं है और सरकार के लिए ये चिंता का विषय भी है.
सरकार ने अब तक तो जागरूकता फैलाने का काम किया है मगर अब सरकार पूरी जानकारी देने की कोशिश में है. इसी तरह ऐंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स की ऊँची क़ीमतों को कम कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में से है सुषमा स्वराज भारत में एड्स की कई वजहों में असुरक्षित यौन संबंध एक प्रमुख वजह है. देश के कुल मामलों में से 84 प्रतिशत मामले तो इसी वजह से होते हैं. यौनकर्मियों और उनके ग्राहकों में एड्स की दर काफ़ी ऊँची है.
उसके अलावा संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी कम नहीं है.
लोगों में जागरूकता का अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि एक आम ट्रक चालक एचआईवी के बारे में सुनकर पूछता है कि क्या ये किसी नई कंपनी का नाम है?
ट्रक चालकों का एक जगह से दूसरे जगह जाना और उनका असुरक्षित यौन संबंध में लिप्त होना भी एक प्रमुख वजह है। सरकार इस बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही और क़दम उठाने की दिशा में भी गंभीरता से काम करने का दावा कर रही है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज के अनुसार सरकार ने अब तक तो जागरूकता फैलाने का काम किया है मगर अब सरकार पूरी जानकारी देने की कोशिश में है. इसी तरह ऐंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स की ऊँची क़ीमतों को कम कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में से है.
मगर सरकार को अभी लोगों में जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाना होगा.
कॉन्डम के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा और ग़ैर-सरकारी संगठनों के साथ ही अन्य संगठनों को भी इसमें शामिल करना होगा.
भारत में एड्स की वजह से समाज में व्यक्ति की स्थिति भी इतनी ख़राब हो जाती है कि एक तरफ़ तो वह बीमारी से जूझ रहा होता है और दूसरी तरफ़ वह समाज की हिकारत भरी नज़रें झेल रहा होता है.
उसे न सिर्फ़ समाज बल्कि कभी-कभी तो परिवार से भी उपेक्षा ही मिलती है ऐसे में वह व्यक्ति एक तरह से दोहरी मार ही झेल रहा होता है.
इस बारे में संगठन काम तो कर रहे हैं मगर फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाक़ी ही है.
एड्स की वजह से दुनिया में हर रोज़ लगभग आठ हज़ार लोग मौत का शिकार हो रहे हैं और इस तरह इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी समस्या का रूप ले लिया है.
दिसंबर महीने की पहली तारीख़ को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है मगर इसके बावजूद जागरूकता की इतनी कमी है कि इसका शिकंजा कसता ही जा रहा है.
दुनिया में जो लगभग चार करोड़ लोग एड्स का शिकार हैं उनके और उनके संबंधियों के लिए तो हर दिन शायद एड्स दिवस ही बन चुका है.
स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसने मानवता के लिए सबसे बड़ी महामारी का रूप ले लिया है.
भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के आँकड़ों के अनुसार लगभग 45 लाख लोग एड्स का शिकार हो चुके हैं और इससे ज़्यादा मामले सिर्फ़ दक्षिण अफ़्रीका में ही सामने आए हैं। तीन दशक पहले एड्स के बारे में लोगों को पता चला और तब से अब तक लगभग साढ़े छह करोड़ लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। हर मिनट पाँच और हर दिन लगभग 8,000 लोगों की जान ये ले रहा है. पिछले साल लगभग 30 लाख लोग इसकी भेंट चढ़ गए.
अफ़्रीका में एड्स ने महामारी का रूप ले लिया है सहारा से लगे अफ़्रीकी देशों के लिए एड्स ही लोगों की जान लेने वाला सबसे बड़ा कारण है मगर ये सिर्फ़ वहीं तक सीमित नहीं है और अब डर ये बन गया है कि एड्स जल्दी ही एशिया को भी अपनी चपेट में ले लेगा.
स्थिति नियंत्रण से कितनी बाहर है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि अफ़्रीका में पूरी क्षमता से भी अभियान चलाया जाए तब भी मौत की दर सिर्फ़ धीमी ही हो पाएगी बंद नहीं.
दुनिया भर के एड्स के मामलों में से लगभग 15 प्रतिशत तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में ही हैं.
जिस तरह इसने विकासशील देशों में अपने पैर फैलाए हैं और इसकी वजह से कई मानवीय समस्याओं के साथ ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को भी ख़तरा पैदा हो गया है.
बात सिर्फ़ रोग के फैलने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके रोगी को समाज में लोगों की नज़रों का जिस तरह सामना करना पड़ता है वह उसे रोज़ एक मौत देता है.
लोगों में जागरूकता भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है.
भारत में एड्सग्रस्त लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है आज भी स्थिति ऐसी है कि कहीं-कहीं तो पढ़े-लिखे डॉक्टर तक एड्स के रोगियों के पास फटकने से घबराते हैं.
लोगों को इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम कि वे कॉन्डम के इस्तेमाल से या साफ़-सुथरी सुई के इस्तेमाल से इस भयानक रोग से बच सकते हैं.
युवा पीढ़ी जिस तरह इस रोग का शिकार बन रही है उससे भविष्य काफ़ी ख़तरनाक रुख़ ले सकता है.
अधिकतर 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच के लोग इसकी भेंट चढ़ रहे हैं.
सहारा से लगे अफ़्रीकी देशों में तो महिलाएँ और बच्चे ज़्यादातर इससे प्रभावित हैं और वे ही वहाँ के 80 प्रतिशत तक खाद्य उत्पादन के लिए ज़िम्मेदार हैं. ऐसे में एड्स सिर्फ़ लोगों की जान ही नहीं ले रहा है बल्कि उन्हें खाने से भी महरूम कर रहा है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि एचआईवी या एड्स का एक रूप अफ़्रीका की आबादी में क़रीब 60 साल पहले आया था और युद्ध ने इसके फैलने में मदद की थी.
हालांकि एचआईवी का एक ही वायरस माना जाता है लेकिन इसके दो रूप होते है- एचआईवी-1 और एचआईवी-2.
एचआईवी-1 चिम्पैंजी से आया और दुनियाभर में फैला लेकिन एचआईवी-2 बंदरों से आया और सिर्फ़ पश्चिमी अफ़्रीका तक ही सीमित रहा जहाँ क़रीब एक प्रतिशत आबादी इससे संक्रमित है.
युद्ध से फैलाव
अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने अनुमान लगाया है कि मानव में एचआईवी-2 सन् 1890 और 1940 के बीच आया था और लगभग उसी समय एचआईवी-1 दुनियाभर में फैलना शुरू हुआ.
शोधकर्ताओं ने अफ़्रीकी देश गिनी-बिसाउ में एचआईवी-2 के फैलने पर शोध किया जिसके बाद उन्होंने पाया कि एचआईवी-2 1960 के दशक में बड़े पैमाने पर फैला.
उस समय ये देश अपनी आज़ादी के लिए पुर्तगाल के साथ लड़ रहा था.
इस लड़ाई में पुर्तगाल के सैनिक एचआईवी-2 से ग्रस्त होने वाले पहले यूरोपीय थे.
शोधकर्ताओं का कहना है कि युद्ध के समय बड़े पैमाने पर एक इंजेक्शन का इस्तेमाल विभिन्न लोगों में किया जाता था जिसने इसके विस्तार में मदद की.
विशेषज्ञों को उम्मीद है कि जितनी जल्दी वे एचआईवी के फैलने के बारे में जानकारी हासिल करेंगे उतनी ही जल्दी वे उससे लड़ने का रास्ता ढूँढ़ सकेंगे.
ये शोध अमरीका में विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी ने प्रकाशित किया गया है.रेट्रोवायरस क्या है? कुछ और ही ऐसे सवालों के जवाब. एचआईवी से जुड़े प्रमुख शब्दों के अर्थ जानने लिए और पढ़ें...
एड्स (अक्वायर्ड इम्यूनोडेफ़िसिएंसी सिंड्रोम)
एचआईवी संक्रमण का सबसे ख़तरनाक परिणाम एड्स है. यह तब होता है जब शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता एकदम ख़त्म हो जाती है.
एड्स ग्रस्त रोगियों को आमतौर पर फेफड़ों, दिमाग़, आँखों और कुछ अन्य अंगों में संक्रमण फैलता है.
इन रोगियों के वज़न में अचानक गिरावट आ जाती है. साथ ही डायरिया और कई तरह के कैंसर भी हो जाते हैं.
ऐंटीबॉडीज़
ऐंटीबॉडीज़ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के ज़रिए उत्सर्जित उस प्रोटीन को कहते हैं जिससे रोगों के संक्रमण से लड़ने में शरीर को मदद मिलती है.
ऐंटीजेन
ऐसी कोई भी बाहरी चीज़ जो शरीर में प्रतिक्रियास्वरूप ऐंटीबॉडीज़ के निर्माण के लिए स्थितियाँ पैदा करे. ये बाहरी चीज़ें वायरस, कीटाणु या प्रोटीन भी हो सकतीं हैं.
ऐंटीरेट्रोवायरल दवाइयाँ
ये वो दवाईयाँ होती हैं जिनके प्रयोग से एचआईवी वायरसों को शरीर के अंदर बढ़ने से रोका जाता है.
सीडीफ़ोरप्लस कोशिका
ये एक ऐसी प्रतिरोधक कोशिका है जो रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करती है. एचआईवी के संक्रमण से ये कोशिकाएं नष्ट हो जातीं हैं और शरीर की प्रतिक्षा प्रणाली संक्रमण से लड़ने के मामले में कमज़ोर पड़ जाता है. ये रक्त में प्रति घन मिलीमीटर के हिसाब से रहती हैं. किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में क़रीब 600 से 1200 कोशिकाएँ रहती हैं. मगर एड्स से प्रभावित रोगियों में इन कोशिकाओं की संख्या 200 से भी कम हो जाती हैं.
कॉंबिनेशन थेरपी
कॉबिनेशन का मतलब होता है मेल या मिलाजुला हुआ. दरअसल दो या अधिक ऐंटीरेट्रोवायरल दवाईयों या उपचारों को अधिक से अधिक प्रभावी परिणाम पाने के उद्देश्य से एक साथ इस्तेमाल में लाने की प्रक्रिया कॉबिनेशन थेरपी कहलाती है.
फ़्यूज़न इन्हीबिटर्स
ये दवाइयों का एक वर्ग है जिसका इस्तेमाल शरीर की कोशिकाओं में एचआईवी के प्रवेश और फैलाव को रोकने के लिए किया जाता है. अब तक सिर्फ़ एक फ्यूज़न इन्हीबिटर उपलब्ध है जिसका नाम फ्यूज़िओन है.
डीएनए
डिऑक्सीराइबोन्यूक्लीक एसिड यानी डीएनए को जीवन की इकाई भी कहते हैं. इनका काम कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक अनुवांशिक सूचनाएं देना है. साथ ही डीएनए का काम ये देखना भी है कि ये कोशिकाएँ अच्छी तरह से काम कर रहीं हैं या नहीं.
एंजाइम्स
एंजाइम्स वो प्रोटीन होते हैं जो एक ख़ास तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया में मदद करते हैं.
हाइली ऐक्टीव ऐंटीरेट्रोवायरल थेरपी (हार्ट)
हार्ट तीन या चार अलग-अलग तरह के उपचार के तरीकों का मिलाजुला रूप है. इसे एचआईवी को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है. साथ ही ये रोगियों के खून में वायरस को बहुत कम भी कर देता है.
ह्यूमन इम्यूनोडेफ़िसिएंसी वायरस टाइप1 (एचआईवी-1)
ये एक ऐसा वायरस है जो एड्स के सबसे अधिक मामलों के पीछे है. ये वायरस अपने जीन्स को कोशिका में डालकर उसे अपने काम से रोकता है और उसे एक एचआईवी फ़ैक्टरी में तब्दील कर देता है.
ह्यूमन इम्यूनोडेफ़िसिएंसी वायरस टाइप2 (एचआईवी-2)
ये एचआईवी-1 से मिलता जुलता वायरस है जो काफ़ी सक्रियता से एड्स फैलाता है. इसे सबसे पहले पश्चिमी अफ़्रीका में पाया गया.
इम्यून सिस्टम
शरीर में उपस्थित प्रतिरोध क्षमता या रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता को इम्यून सिस्टम कहते हैं.
इंटिग्रेस इंहिबिटर्स
ये दवाइयाँ अभी बन रहीं हैं. इनका इस्तेमाल एचआईवी के इंटिग्रेस एंजाइम को रोकने के लिए किया जाएगा. जब एचआईवी वायरस शरीर की कोशिका में अपने जीन छोड़ती है तब उस प्रक्रिया को रोकने के लिए भी इंटिग्रेस इंहीबिटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है.
कापोसी सरकोमा
ये एड्स से मिलने जुलने वाला कैंसर की एक किस्म है. ये शरीर पर या मुँह के भीतर गुलाबी और बैंगनी धब्बों के रूप में नज़र आता है. इन धब्बों में ज़रा सा भी दर्द नहीं होता है. ये आँखों में भी हो सकते हैं.
लॉंग टर्म नॉन प्रोग्रेसर
लॉंग टर्म नॉन प्रोगेसर यानी लंबे समय तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला दरअसल एड्स के उस रोगी को कहते हैं जो एचआईवी के साथ सात से बारह वर्षों से रह रहा हो और वो भी किसी ऐंटीरेट्रोवायरल चिकित्सा के बिना. ऐसे रोगियों में सीडीफ़ोरप्लस कोशिकाओं की संख्या घटती-बढ़ती नहीं है.
मैक्रोफ़ेज़
ये वो बड़ी कोशिकाएं होतीं हैं जो बिना नष्ट हुए लगातार संक्रमण फैलाने वाले तत्वों से लड़तीं हैं. साथ ही ये दूसरी कोशिकाओं को भी इसी तरह से काम करने के लिए उकसाती हैं.
ऑपरचुनिस्टिक इंफ़ेक्शन
ये संक्रमण उन लोगों को होता है जिनकी रोग से लड़ने की क्षमता में कमी हो जाती है. ये एक ऐसे जीवाणु से होने वाला संक्रमण है जो मज़बूत प्रतिरोध वाले लोगों के शरीर में असर नहीं डाल सकता.
प्रोटीन
प्रोटीन का निर्माण एक या एक से अधिक अमीनो एसिड से होता है. प्रोटीन का इस्तेमाल शरीर की कोशिकाओं, ऊतक और अंगों की संरचना के साथ ही कार्य प्रणाली के निर्धारण में होता है.
प्रोटीज़ इन्हिबिटर्स
ये एंटीरेट्रोवायरल दवाईयों का एक वर्ग है. इसका इस्तेमाल एचआईवी प्रोटीज़ एंज़ाइम को काम करने से रोकने के लिए होता है. ये केमिकल सिज़र्स यानी रासायनिक कैंची की तरह काम करता है जिससे नई बनी प्रोटीन की श्रृंखला तोड़ी जा सके.
रेज़िसटेंस /प्रतिरोध
विशेषज्ञों को इस बात की चिंता है कि एचआईवी पर अब धीरे-धीरे पहले से उपलब्ध दवाइयों का असर नहीं हो रहा है.
रेट्रोवायरस
आरएनए के निर्माण के लिए आनुवांशिक सूचनाएँ देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रोवायरस कहते हैं. एचआईवी एक तरह का रेट्रोवायरस ही है. इसके कुछ प्रकारों से कैंसर भी हो सकता है.
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ इंहिबिटर्स
ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो उन एंज़ाइमों को रोकतीं हैं जिनकी मदद से एचआईवी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं. ऐंटीरेट्रोवायरल दवाइयों का ये सबसे पुराना वर्ग है और मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है-
न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज़ इंहिबिटर्सन्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज़ इंहिबिटर्स औरनॉन-न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज़ इंहिबिटर्सआरएनए
ये ऐसे तत्व होते हैं जिनकी संरचना डीएनए से मिलती जुलती होती है और ये आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से लेकर शरीर की दूसरी कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करते हैं. ये कोशिका के भीतर होने वाले कुछ रासायनिक समीकरणों को भी नियंत्रित करते हैं.
टी सेल
ये वे श्वेत रक्तकण होते हैं जिनका मुख्य काम शरीर की प्रतिरोध क्षमता में समन्वय बैठाना होता है. ये संक्रमित कोशिका को शरीर की रोग से लड़ने वाली क्षमता का आभास कराता है. सीडीफ़ोरप्लस कोशिकाएँ भी एक तरह की टी सेल ही हैं.
ट्रांसमिशन
ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचते हैं. एचआईवी शरीर के मौजूद तरह-तरह के द्रव्यों ख़ासकर रक्त,वीर्य इत्यादि से एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुँच सकता है. एचआईवी फैलने का सबसे आम कारण असुरक्षित यौन संबंध और दवाइयों को शरीर में डालने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली सुइयाँ हैं. साथ ही किसी एड्स से संक्रमित औरत के शरीर से दूध के ज़रिए उसके बच्चे में एचआईवी पहुँचने का मामला भी बहुतायत में पाया जाता है.
वायरल लोड
रक्त में पाए जाने वाले एचआईवी के अनुपात को वायरल लोड कहते हैं. इसे प्रति मिलीलिटर रक्त प्लाज़्मा में पाए जाने वाले वायरसों की संख्या के हिसाब से देखा जाता है.
बार्सिलोना में जारी अंतरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में, सोमवार को, एड्स निरोधक टीके और इससे प्रभावित लोगों के लिए एक नई दवाई की घोषणा की गई है.
अमरीकी कंपनी वैक्सजेन का दावा है कि यह टीका अगले पाँच वर्ष में ही उपलब्ध करा दिया जाएगा.
पहले माना जा रहा था कि यह दस वर्ष में तैयार हो पाएगा.
पियो का कहना है राजनीतिज्ञों को इस मामले को गंभीरता से लेना होगा लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनएड्स द्वारा आयोजित छह दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में इस तरह के विवरण भी सुने जाएँगे कि अमरीका मे ही एड्स को लेकर जानकारी की कितनी कमी है.
रविवार को सम्मेलन के उदघाटन सत्र में यूएनएड्स के प्रमुख डॉक्टर पीटर पियो ने कहा था कि जो राजनेता इस बीमारी के ख़िलाफ़ मुहिम को गंभीरता से नही लेते हैं उन्हें उनके पदों से हटा दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, "हमें उस दिन का इंतज़ार है जब एड्स उन्मूलन का अपना वादा पूरा करने वाले नेताओं में हम अपनी पूरी आस्था प्रकट करेंगे और इसकी अवहेलना करने वालों को हटा दिया जाएगा".
इस सम्मेलन में समृद्ध देशों से यह आह्वान भी किया जाएगा कि वे इस समस्या से निबटने में विकासशील देशों को और सहायता दें.
विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि एड्स से लड़ने के लिए प्रतिवर्ष दस अरब डॉलर की ज़रूरत है जबकि इस समय इस मद मे केवल तीन अरब डॉलर ख़र्च किए जाते हैं.
आठ टीकों का परीक्षण
बार्सिलोना में बीबीसी के स्वास्थ्य संवाददाता क्रिस हॉग का कहना है कि इक्कीस वर्ष पहले जब से एड्स के ख़िलाफ़ मुहिम की शुरुआत हुई है, मनुष्यों पर केवल आठ अलग-अलग तरह के टीकों का परीक्षण हो रहा है.
इनमें से अधिकतर प्रारंभिक चरणों में हैं लेकिन वैक्सजेन का कहना है कि उसके उत्पादन पर काम लगभग पूरा हो गया है.
समझा जा रहा है कि यह कंपनी इस सम्मेलन को बताएगी कि इस बारे में वह अगले वर्ष तक किसी नतीजे पर पहुँच जाएगी.
लेकिन लायंसेंस पाने के लिए उसे यह दिखाना ज़रूरी होगा कि यह टीका कम से कम एक तिहाई मरीज़ों पर कारगर साबित हुआ.

भारत का राष्ट्रपति

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भारत के राष्ट्रपति के चयन को लेकर राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो गई है.
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मुलाकात की.
ख़बर है कि दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति चुनावों के संबंध में चर्चा की.
बैठक के बाद डीएमके नेता करुणानिधि ने कहा कि वो इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए जून के पहले सप्ताह में फिर दिल्ली आएंगे.
करुणानिधि ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव प्रकाश कारत से भी मुलाक़ात की.
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए. साथ ही उसकी छवि धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए

वामपंथी दल
पवार ने करुणानिधि के साथ अपनी मुलाक़ात को शिष्टाचार भेंट करार दिया और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के संबंध में सवालों को टाल दिया.
सीपीएम नेता प्रकाश कारत ने कहा कि यह लगातार चलने वाले विचार विमर्श का हिस्सा है.
उनका कहना था कि वामपंथी दल पहले ही राष्ट्रपति उम्मीदवार के बारे में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं.
वामपंथी दलों ने कहा था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए. साथ ही उसकी छवि धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए.
अर्जुन सिंह का इनकार
इधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने से इनकार किया है. उनकी भी करुणानिधि से मुलाक़ात हुई थी.
ग़ौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की हाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया से मुलाक़ात की थी.
माना जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति पद के चयन में बसपा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस बारे में किसी के नाम की घोषणा नहीं की है.
एनडीए का उम्मीदवार
दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस संबंध में फ़ैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है.
वाजपेयी ने एक समारोह में कहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से किसी का चुनाव होना चाहिए.
फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो सकेगा.
एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत का नाम चर्चा में है. हालांकि आधिकारिक रूप से एनडीए ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है.
मौजूदा राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 24 जुलाई को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार की शाम यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी से मुलाक़ात की है.
उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद मायावती की सोनिया गाँधी से यह पहली मुलाक़ात थी.
हालांकि इसे औपचारिक मुलाक़ात कहा गया है लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई है.
मायावती शनिवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाक़ात करेंगी.
चौथी बार उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुँची मायावती ने इससे पहले कहा कि पूर्व की सरकार के सभी 'नियम विरुद्ध और जनविरोधी' फ़ैसलों की समीक्षा की जाएगी.
मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुँची मायावती ने स्पष्ट किया कि उनका कोई भी फ़ैसला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित नहीं होगा बल्कि उन्हीं मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा जो जनता के हित में नहीं हैं या फिर ग़लत तरीक़े से किए गए हैं.
राष्ट्रपति चुनाव
जैसा कि पहले कहा गया था, मायावती और सोनिया गाँधी के बीच मुलाक़ात चाय पर होनी थी.
लेकिन चाय पर होनी वाली मुलाक़ात थोड़ी लंबी चली और दोनों नेता एक घंटे से भी अधिक समय तक चर्चा करते रहे.
कांग्रेस या यूपीए ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार का मसला अहम रहा होगा.
ऐसा मानना स्वाभाविक भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने साफ़ कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में मायावती की भूमिका निर्णायक होगी.
मायावती ने सोनिया गाँधी से मुलाक़ात के बाद बात नहीं की.
लेकिन दोपहर को वे कह चुकी थीं कि इस संबंध में उन्होंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया है और वो समय आने पर 'अपने पत्ते खोलेंगी'.
उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और विभिन्न ज़िलों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है जिसके बाद पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के विधायक इस बारे में फ़ैसला करेंगे.
हालांकि शाम को इस बैठक के बाद भी कोई ख़बर नहीं मिली.
लेकिन विश्लेषक उस संकेत को मायावती का मन बताने के लिए पर्याप्त मानते हैं जिसमें उन्होंने कहा, "हम यूपीए के घटक दल नहीं हैं लेकिन सांप्रदायिक ताक़तों को रोकने के लिए हम सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे."
इसका मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि कम से कम मायावती एनडीए के किसी उम्मीदवार को तो समर्थन नहीं देंगी.

खतरे में आम आदमी

वैश्वीकरण की आंधी में आम आदमी का अस्तित्त्व खतरे में पड़ गया है। अमरीकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफ़ेसर जोसेफ़ स्टिग्लिज़ ने चेतावनी दी है कि वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे देशों में सार्वजनिक सेवाओं को नुकसान पहुँच सकता है. प्रोफ़ेसर जोसेफ़ स्टिग्लिज़ ने बीबीसी से बातचीत में कहा ,"वैश्वीकरण की वजह से करों में कमी आती है जो कि सरकारी धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. जब धन की कमी होगी तो इसका ख़र्च भी आम लोगों पर नहीं हो सकेगा".
प्रोफ़ेसर जोसेफ़ स्टिग्लिज़ ने कहा "वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन विकास में इसकी भूमिका को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है".
उनका कहना था, "आंतरिक राजनीतिक नीति में किए गए परिवर्तन के कारण ही भारत में विकास संभव हुआ है. जहाँ पहले यह नीति कारोबार के अनुकूल नहीं थी वह बाद में काफ़ी अनुकूल बनाई गई".
प्रोफ़ेसर जोसेफ़ ने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए निवेश से भी काफ़ी कुछ प्राप्त हुआ है जिसने सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है.
उम्मीद की जा रही है कि सूचना तकनीक क्षेत्र में कारोबार इस वर्ष 36 अरब डॉलर तक पहुँच जाने की संभावना है. यह क्षेत्र 28 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है और निर्यात में इसकी भागीदारी लगभग 64 प्रतिशत तक है.
प्रोफ़ेसर जोसेफ़ ने कहा कि आर्थिक उदारवाद की नीतियों का उलटा असर कपास की खेती करने वालों पर पड़ा है और क़र्ज़ के बोझ से दबे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं.
पूंजी बाज़ार को अधिक उदार बनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर उलटा असर पड़ सकता है
उन्होंने चेतावनी दी कि पूंजी क्षेत्र को ज़यादा उदार बनाने का उलटा असर भारत की अर्थव्यवसथा पर पड़ सकता है. स्टिग्लिज़ ने कहा कि भारत अपने कृषि क्षेत्र को व्यवस्थित करने में कामयाब नहीं रहा है, अधिकांश क्षेत्रों में आज भी पानी एक महंगी चीज़ है और यह आसानी से उपलब्ध नहीं है.
उन्होंने डेनमार्क का उदाहरण दिया जहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक संतुलित रही है.
उन्होंने कहा "भारत कृषि, सेवा और उत्पाद क्षेत्र में आपसी सामंजस्य बना कर विकास को संतुलित कर सकता है". इन सब बातों के बावजूद प्रोफ़ेसर जेसेफ़ स्टिग्लिज़ मानते हैं कि चीन और भारत जैसे देश भविष्य में भी काफ़ी अच्छा करते रहेंगे. भारत के लिए लोकतंत्र को एक महत्वपूर्ण और मज़बूत पूंजी क़रार दिया। उन्होंने कहा कि भारत को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में और निवेश करने की ज़रूरत है.
सुपरिचित उद्योगपति और ब्रिटिश सांसद लॉर्ड स्वराज पॉल का कहना है कि भारत का विकास तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक ग़रीबों को इसका लाभ न मिले. आपकी बात बीबीसी के साथ कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों के जवाब देते हुए लॉर्ड पॉल ने कहा कि भारत को दो क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना होगा, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य. उन्होंने कहा कि विकास में तेज़ी लाने के लिए भारत के सभी लोगों को एक साथ प्रयास करना होगा और अपने सोचने का तरीक़ा बदलना होगा.
सवाल के जवाब में स्वराज पॉल ने कहा भारत के लिए निर्माण उद्योग बहुत ज़रुरी है.
उन्होंने कहा, "मैं बरसों से मानता रहा हूँ कि निर्माण यानी मैनुफ़ैक्चरिंग उद्योग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इसी के सहारे भारत चीन से मुक़ाबला कर सकता है." उनका कहना था कि निर्माण उद्योग को सूचना प्रोद्योगिकी की तुलना में इसलिए भी प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इसमें स्थाई रोज़गार पैदा करने की क्षमता अधिक है. उन्होंने कहा, "भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सका क्योंकि इस पर सरकारी नियंत्रण नहीं था और यदि सरकार इसे समझ पाती तो यह क्षेत्र भी आगे नहीं बढ़ पाता." उद्योगपति पॉल ने कहा कि इससे यह भी समझ में आता है कि सरकारों को नियंत्रण कम करना चाहिए.
स्वराज पॉल ने कहा कि सरकार को और लोगों को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है.
विदेशी निवेश के लिए अच्छा भविष्य बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को यह कहना बंद करना होगा कि यदि भारत में उद्योग लगाना है तो एक भारतीय पार्टनर ढूँढ़ना होगा.
मेरी राय में भारत के पास ज्ञान और तकनीक की कमी नहीं है लेकिन भारतीयों की दिक्क़त यह है कि वे इस पर विदेशी लेबल लगाए बिना इसे तरजीह नहीं उन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ यदि कोई विदेशी उद्योगपति उद्योग लगाता है तो उसे ब्रिटिश उद्योगपति कहा जाता है न कि विदेशी उद्योगपति.
कहा कि भारत को भ्रष्टाचार कम करना होगा और इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ सरकार पर नहीं है क्योंकि भ्रष्ट सिर्फ़ सरकार नहीं है, वे लोग भी हैं जो काम करवाने के लिए पैसा देते हैं.
स्वराज पॉल का कहना था कि विकास में हर व्यक्ति को साथ लेना होगा और ग़रीबों को भी प्राथमिकता देनी होगी. उन्होंने कहा, "यदि ग़रीबों को साथ नहीं लिया जाएगा तो आम चाहे जितनी तरक़्की करते रहिए उसका मज़ा नहीं आने वाला."
एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस धारणा को ग़लत बताया कि भारत के पास तकनीक नहीं है.
उन्होंने कहा, "मेरी राय में भारत के पास ज्ञान और तकनीक की कमी नहीं है लेकिन भारतीयों की दिक्क़त यह है कि वे इस पर विदेशी लेबल लगाए बिना इसे तरजीह नहीं देते."
उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी तकनीक़ को भी इज़्ज़त देना सीखना होगा.
भारतीय राजनीति में आज वामपंथी दल अचानक केंद्रीय भूमिका में आ गए हैं. बीते काफ़ी समय से हावी जाति और धर्म जैसे भावनात्मक मुद्दों का गुबार छंटते ही ऐसा हुआ है.
अचरज नहीं कि वे इस भूमिका के लिए तैयार नहीं लगते और कुल मिलाकर वे कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर या भूमंडलीकरण के विरोध के नाम पर “शोषित” हो रहे हैं.
ख़ुद उनकी निष्ठा, अभी तक सामान्य राजनीतिक गिरावटों से दूर रहने की उनकी काबिलियत या फिर भावनात्मक मुद्दे की जगह एक अर्थ में पूर्ण राजनीति करने की ज़िद जैसे उनके गुण अपनी जगह हैं और उनका आदर किया जाना चाहिए. जब कुल वामपंथी राजनीति का मतलब उदारीकरण-भूमंडलीकरण के हर अच्छे-बुरे क़दम का अंध विरोध हो जाए या फिर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ भी करने वालों की राजनीति का समर्थन करना बन जाए तो मुश्किल हो जाती है.
आज वामपंथी दलों का काफी कुछ मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) हो गया है जिसकी दो राज्यों में सरकारें हैं और जो कुल चुने हुए वामपंथी जनप्रतिनिधियों (सांसदों और विधायकों) में दो तिहाई से ज़्यादा हिस्सा रखती है.
वामपंथी दलों की नीतियों पर भी माकपा की साफ़ पकड़ दिखती है पूरा का पूरा वाममोर्चा अपनी राजनीति और कार्यनीति में जिन मात्र दो बिंदुओं पर सिमट आया है. भाजपा विरोध के नाम पर बाक़ी किसी को भी समर्थन करना और उदारीकरण-भूमंडलीकरण के नाम पर उठने वाले हर क़दम का विरोध करना. इनमें से पहली रणनीति ने खुद उनका और मुल्क़ का कितना नुक़सान किया है, इस विस्तार में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है.
इधर उदारीकरण का उनका विरोध भी बहुत कुछ कर्मकांड बन कर रह गया है.
केंद्र में शासन कर रहे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में वे भागीदार नहीं हैं पर केंद्र सरकार को वे एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर समर्थन दे रहे हैं.
यह अच्छी बात है और वामपंथी दलों के समर्थन में इससे भी अच्छी बात है कि वे इसकी कोई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष क़ीमत नहीं वसूल रहे हैं.
वे किसी व्यावसायिक लाँबी की पिछले दरवाजे से वकालत करते हों, यह बात सोची भी नहीं जा सकती. जबकि आज की भारतीय और विश्व राजनीति में ऐसी लॉबिंग एक सच्चाई है.
पर जब यह ईमानदारी और ऐसा अंध समर्थन (भाजपा को सत्ता से दूर रखने के उद्देश्य से) एक कर्मकांड का रूप ले ले तो यह न सिर्फ़ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि राजनीति के लिए भी नुक़सानदेह है.
पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी भूमंडलीकरण-उदारीकरण की असफलताओं को, गाँव-देहात-पिछड़े इलाक़ों-बेरोजगारों की सुध न लेने को मुद्दा बनाया था.
कांग्रेस के अंदर भी भूमंडलीकरण विरोधी लॉबी है. पर सत्ता में आने के बाद उसने अपने सुर बदले हैं और उदारीकरण के जनक डॉ मनमोहन सिंह को सरकार की बागडोर पकड़ाकर स्पष्ट संकेत भी दे दिए हैं.
वामपंथी दलों को तब मनमोहन-चिदंबरम की जोड़ी के चुनाव पर आपत्ति नहीं हुई. उनको प्रधानमंत्री-वित्त मंत्री बनाने में कुछ गड़बड़ नहीं दिखी, पर उनके हर क़दम में गड़बड़ दिखने लगी है.
उदारीकरण के फैसलों के लिए जो स्थितियाँ जबावदेह थीं उनके लिए वामपंथी राजनीति और नीतियाँ एक हद तक जिम्मेदार हैं.
और आम वामपंथी दल जो कर रहे हैं, उनसे यही बात सामने आ रही है कि इन नीतियों का कोई विकल्प नहीं है.
अगर आज आप किसी क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश की सीमा 25 फीसदी रखना ठीक मानते हैं तो कल 49 फीसदी और परसों 74 फीसदी भी ठीक मान लेंगे, यह साफ़ लगता है.
असल में मार्क्सवाद या पूरा का पूरा वामपंथी आंदोलन विकास के जिस मॉडल को आज भी मानता है उसकी कुल दिशा भूमंडलीकरण वाली मौजूदा दिशा से बहुत अलग नहीं है. उसमें सिर्फ़ निजी स्वामित्व हो या सरकार या उसके बहाने पार्टी का इसमें फर्क़ है.
जब सरकार या पार्टी के संचालन वाला मॉडल सारी दुनिया में निजी संचालन की तुलना में असफल हो गया है तो उसकी वकालत का कोई मतलब नहीं बचता है.
और भारी तकनीक, बड़े पूँजीनिवेश का मॉडल चलना है तो ग़रीब मुल्कों के पास दूसरा विकल्प ही नहीं है.
स्वयं वामपंथी प्रभाव ने भी सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को जिस हालत में पहुँचाया उसने भी उदारीकरण की ज़रूरत बनाई. अब भूमंडलीकरण और उसके नतीज़ों को लेकर बहस की जा सकती है.
बीते समय के कोटा-परमिट राज तथा लालफीताशाही की समाप्ति ज़रूरी थी इस पर कोई बहस नहीं हो सकती.
वामपंथी दलों की केंद्रीय भूमिका स्वयं उनके लिए कई तरह की मुश्किलें ला रही है.
ऐसा सिर्फ़ आर्थिक नीतियों के मामले में नहीं है - ऐसा कुल राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मामले में भी है.
वामपंथी दलों को अपनी इस भूमिका से आगे और मुश्किलें पेश आएँगी.
उन्हें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में उसी कांग्रेस से लड़ना है जिसे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वे समर्थन दे रहे हैं.

आत्मप्रशंसा में डूबी यूपीए सरकार के तीन साल

आत्म प्रशंसा में डूबी यूपीए सरकार ने अपनी उपलब्धियाँ तो गिना दीं मगर तीन साल से उसके भविष्यनिधि के ब्याज दर पर ना सिर्फ धोखा दिया है बल्कि अपने वायदे से भी मुकर गई है। सांसदों के भत्ते बढ़ाने में तो नहीं देर की मगर ब्याज दर का मामला वामपंथियों की माँग के बावजूद दरकिनार करदिया । भविष्यनिधि से आम आदमी की तमाम उम्मीदें जूडी होती हैं। इस नाराजगी का खामियाजा उत्तरप्रदेश के चुनाव में वामपंथियों और कांग्रेस दोनों को भुगतना पड़ा है। वामपंथियों का तो उत्तरप्रदेश से सफाया ही हो गया है। क्या उपलब्धियों की जगह इस बात पर विचार नही किया जान चाहिऐ था कि जनता उनसे नाराज क्यों है। शायद इसी का नतीजा है कि कर्मचारी भविष्यनिधि यानि ईपीएफ के केंद्रीय न्यास बोर्ड की रविवार की शाम नई दिल्ली में बैठक में ब्याज दर के बारे में अंतिम फैसला किया जाएगा। वामपंथी पार्टियां ब्याज दर को साढ़े आठ प्रतिशत से और कम करने का विरोध कर रही हैं। बोर्ड की इस वर्ष हुई पांच बैठकों में ब्याज दर साढ़े आठ प्रतिशत बनाए रखने पर कोई फैसला नहीं हो सका। बोर्ड का कहना था कि इससे निधि को साढ़े चार अरब रुपये का घाटा होगा। इस समय ईपीएफ में चार करोड़ से ज्यादा श्रमिक कर्मचारियों का खाता है।यूपीए सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री का गरीबी, उग्रवाद, साम्प्रदायिकता और आतंकवाद से निपटने के नये उपाय करने का संकल्प, उद्योगों से उपेक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सकारात्मक रूख अपनाने का अनुरोध, पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड के गठन को मंजूरी और डेरा सच्चा सौदा मामला इस सप्ताह सुर्खियों में रहा। केन्द्र में यूपीए सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी, उग्रवाद, साम्प्रदायिकता और आतंकवाद से निपटने के नये उपाय किये जायेंगे। यूपीए सरकार का तीन वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाने के सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे। रिपोर्ट के जरिए प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के नये पैमाने तय किये गये हैं। इसमें सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में की गई पहलों को संकलित किया गया है। इसका केन्द्र बिन्दु उच्च विकास दर को कायम रखने और ग्रामीण कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाने, रोजगार और उन्नत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी और महत्वाकांक्षी भारत निर्माण का भी जिक्र है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र की चर्चा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए सभी वर्गों से बातचीत के साथ-साथ कई और उपाय भी किये गये हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मौजूदा माहौल भारत के लिए पहले से कहीं अधिक अच्छा है। रिपोर्ट में भविष्य की नई चुनौतियों से निपटने के लिए नये कार्यक्रम बनाने का आह्‌वान किया गया है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस अवसर पर कहा कि आबादी के बड़े हिस्से को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी हैः इन तीन वर्षों में बहुत काम हुआ है। हम सबको आगे भी इसी निष्ठा के साथ काम करना है। जिस संकल्प और समर्पण के आधार पर तीन साल पहले हमारा गठबंधन और कॉमनमिनिमम प्रोग्राम बना था। हमें उसी संकल्प और समर्पण को एक बार फिर दोहराना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरक और रसायन मंत्रालय की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री रामविलास पासवान ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार की जा रही है। हमलोगों ने सुनिश्चत किया है जून के महीने में जितनी आवश्यकता है स्टेट का उसका ७५ परसेंट पहली तारीख को जो है खाद उस जिला में पहुंचना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए और जो १५ परसेंट बचता है वह १५ तारीख तक पहुंच जाना चाहिए। हम लोगों ने कहा है कि प्रत्येक स्टे्‌ट में वो बफर स्टॉक रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने यूपीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा कि उसने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पिछली एनडीए सरकार से कहीं ज्यादा धनराशि आबंटित की है। जहां तक शिक्षा की मसला है शिक्षा में ३२ हजार करोड़ की लागत तक पहुंच गये और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के द्वारा क्लास ऐर्थ तक सभी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कार्य सरकार ने किया ये एक नया अनुभव है। हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ७ हजार ६ सौ करोड़ के पैसा जो २००३ तक लगता था वो आज १७ हजार ६५० तक पहुंच गये। भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन और वार्षिक अधिवेशन में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अनुरोध किया है कि वह सभी स्तरों पर उपेक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सकारात्मक रुख अपनाए। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों, और महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने चाहिए। कट-पीएम &1 एस सी एस टी २४.५.२००७ १४३० बुलेटिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अधिक मानवीय और न्यायोचित समाज के लिए नई साझेदारी के निर्माण में भारतीय कारपोरेट जगत के सामने दस सूत्री सामाजिक चार्टर भी पेश किया।

sexually abused children

One in every two children in India is sexually, physically or emotionally abused.Seventy per cent of abused children do not report it to anyone.Maternal and paternal uncles are the biggest culprits in most abuse casesBoys are as susceptible to abuse as girlsSpare the rod and spoil the child – in a country where this age-old dictum seems to work comfortably with both parents and teachers, a shocking study has confirmed that there is a conspiracy of silence surrounding child abuse in India.Ministry of Women and Child Development’s first ever report on child abuse that reveals 53 per cent children in India – that’s one in every two children - are sexually, emotionally and physically abused by people they trust.The study also reveals that maternal and paternal uncles are among the biggest culprits in most abuse cases. So is child abuse inherent in the Indian society? And are parents and teachers to blame for the alarming rise in abuse figures?On the India 360 panel to discuss the disturbing reality, its pitfalls and the big question were Joint Secretary-Ministry of Women and Child Development Lovleen Kacker; child psychologist Aruna Broota; and child rights activist and Advisor to NGO Butterflies Gerry Pinto.Whether or not society as a whole can be held responsible for the state of Indian child was debatable but one thing that the experts unanimously agreed upon was that to prevent children from being abused, they must be made aware of the dangers that exist around them.Child abuse: India’s worst kept secret?Encouraging parents to talk with their children about relationship, sex and good touch versus the bad touch can be a healthy start.Kacker, who was one of the co-authors of the report, said even they were shocked at the findings. “The question here is not to sensationalise the findings. It’s time for nations to wake up to what’s happening and to see as to how we can deal with it at all levels – whether it’s the family, society or the state. This is the challenge before us. Maybe it was always happening and we never had either stats or knowledge to talk about it. It was always there. In fact, like the Minister (Renuka Chowdhry) has said there’s a conspiracy of silence around it. In homes, in families, sexual abuse wasn’t uncommon,” said Kacker.Is child abuse one of India’s worst kept secrets? According to the report, 12-year-olds fall in the high-risk category, 70 per cent children do not report abuse to anyone and boys are equally vulnerable to abuse as girls. The reality holds true across social spectrum – be it upper or middle class or the slums. Experts say the conspiracy of silence permeates deep. “When we started off by saying it was shocking, I wouldn’t say it was shocking for people who have been working with issues related to abuse of children. It’s been very disturbing for them. But what’s been shocking is the traditional silence that both government and civil society have kept on this subject. In terms of creating space for children to speak up, we ban sex education , we don’t want children to know about the basics of sex. Now if that’s the kind of ethos or mindset of Indians, we’ll all be comfortable keeping this issue under the carpet. Unless we speak up openly, it will continue,” said Pinto.But is there a universal criterion to categorise abused children? For example, in a typical Indian family it’s common for a mother to admonish or even slap a child, knowing little that this may fall under “dangerous touch”. “We live in a culture where slogan like ‘Spare the rod and spoil the child’ still prevails. So we believe that if we beat up children they get more disciplined and develop more fear which gets translated into respect and regard. I will quote to you and excerpt from a study which I and my husband did years back and we found that there were child-rearing practices that were culturally very different and that Pakistanis and Indians rear children in one way and Westerners rear their children in another way. The study said we people rear our children through negative reinforcement and that’s corporal punishment. The West has evolved and realised the hazard of it and so they talk to their children but are at a stage where they abandon their children,” said Broota. Don’t we know how to rear kids?Is the Indian approach to child rearing wrong? “I think we need to serioslu look at child-rearing practices and parenting skills. Beating up children seems rampant across the board. We need to know where disciplining stops and where abuse begins. It’s a thin line. When you look at emotional abuse – two children can be treated in the same way and while one can feel abused, other may not. It’s very essential to understand the kind of behaviour being doled out to children and how will perceive it. In no society, there’s a need for physical disciplining of the child. There is enough evidence to show the impact of physical disciplining of the child,” said Kacker. One of the other shocking findings of the report have it that the chachas and the mamas (paternal and maternal uncles) are the biggest abusers in the family. Doe sit mean that abuse in inbuilt in our culture?Broota opined that there’s a difference in Indian and Western child-rearing practices. “Abuse in inbuilt in another way. It’s an authoritative society which is now beginning to realise its drawbacks. With that authorirttative nature, you trust not the child but the elders around and say ‘these are your seniors so you shut up and don’t talk about them in such a demeaning way.’ So we don’t trust our children in our culture. Another dimension is that beating to the extent to inflicting psychological or physical injury is a psychiatric or a personality disorder in the parent which goes undiagnosed. When you become parenst without realizing you are a parent, you aren’t psychologically prepared for it. It’s only after the second child that you realise this,” said Broota.However, Kacker disagreed and also pointed out that abuse needn’t necessarily begin at home. Schools and educational institutions are also equally at risk.“I differ from Aruna about the psychiatric disorder but. Such a large percentage of parents cannot be facing disorder. In a largely patriarchial society where authority stems from the father figure, domestic abuse seems to be a part of the system. Parents and teachers need to be sensitised about parenting skills. And it’s not just homes, we have found that in more than 60 per cent schools there’s beating up of children. This includes teachers, principal, institutional care-givers and employers of child workers,” said Kacker.Speaking out and the conspiracy of silenceWhile all agreed that the child needs to emphatic and speak out about the abuse, Pinto felt it was way too idealistic a situation to expect an abused child to stand up.“I don’t think you can make a generalisation. But what is desirable is in between the two. One is that you need to have an education and environment that empowers children. But talking about one-year-old and two-year-old kids being raped, you cannot put the onus of protection on the child. What is the adult society and public system doing? I think it’s high time we moved away from the academics of the subject and got to action,” said Pinto. Experts also agreed that a child must not be treated as a possession, but an individual. The parent-child relationship in India is a “sick” relationship and needs to become healthy. “Children are looked upon as possession by the parents. So if something belongs to you, you feel you have the right to do whatever you want with him. Hindi films don’t exaggerate when they show the parental possession and obsession with governing their child’s life. You are not giving child any space in life,” said Kacker.So what is the best form of remedial action? “The first step towards this has been this study. It will be unfortunate if it’s not implemented. You need to develop a policy that is sensitive to child protection and put in place system that’s effective in implementing the policy. Have a policy and legislation to implement it,” said Pinto.So should it be parents or children who need to be sensitised first? “I think it has to be parents and teachers who must be sensitized. Workshops should be conducted on effective and positive parenting,” said Broota.

सेज के विवाद में फंसा उत्तरप्रदेश और बंगाल

सेज के विवाद में फँसा है उत्तरप्रदेश और बंगाल । कल नंदीग्राम मुद्दे पर गुरुवार को बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही ख़त्महो गयी और उधर उत्तरप्रदेश की mukhyamantri मायावती ने भी सेज se hath peechhe kheech liya. कोलकता में farward blok के बुजुर्ग नेता अशोक घोष का मानना है कि बैठक स्थगित की गयी है, इसका कारण यह है कि बिना किसी पूर्व तैयारी के यह बैठक आयोजित की गयी थी, जिसके कारण इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। बैठक में शामिल नेताओं का कहना है कि बैठक शीघ्र बुलायी जायेगी लेकिन उससे पहले बैठक में शामिल होने वाले नेता पूरी तैयारी करके आयेंगे। बैठक में उठाये गये कुछ मुद्दों से असहमत होने के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बैठक का बहिष्कार किया और बीच में ही उठकर चली गयीं। फारवर्ड ब्लाक के नेता अशोक घोष ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि नंदीग्राम में शांति बहाली का प्रयास जारी रहेगा। इसकी जिम्मेदारी उन्हे सौंपी गयी थी परन्तु कुछ खामियों की वजह से बैठक स्थगित करनी पड़ी। यह पूछे जाने पर ममता बनर्जी बीच में ही बैठक छोड़कर क्यों चली गयीं, उन्होंने कहा कि लगभग डेढ़ घंटे तक चली बैठक में उनको एवं उनके सहयोगियों को बोलने का पूरा मौका दिया गया परन्तु कुछ मुद्दों पर मतभेद होने की वजह से वह बैठक के बीच से ही उठकर चली गयीं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम की घटना को नरसंहार की संज्ञा देने पर जोर दे रही थीं परंतु सुभाष चक्रवर्ती ने यह कहते हुये इसका विरोध किया कि गांव वालों ने पुलिस पर हमला किया था, इसके विरोध में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं, इसलिए इस घटना को नरसंहार नहीं करार दिया जा सकता। ममता बनर्जी का कहना था कि इस परिस्थिति में चर्चा का कोई महत्व नहीं है। जिसे इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, वे अब मेरे पास आएंगे। अगली बार होनेवाली बैठक में ममता बनर्जी के उपस्थित होने के बारे में पूछने पर अशोक घोष ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। संवादाताओं के बहुत सारे प्रश्रनें का जवाब उन्होंने नहीं दिया। श्री घोष ने कहा कि नंदीग्राम में शांति बहाली के मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया गया था, जिस पर हुयी चर्चा में बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने भाग लिया लेकिन बैठक में कोई प्रस्ताव पारित नहीे हो पाया। श्री घोष ने कहा कि नंदीग्राम में शांति बहाली से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न दलों में मतभेद है। सभी मुद्दों पर और चर्चा करने की जरूरत है, इसलिए फिर सभी दलों से बातचीत कर सर्वदलीय बैठक बुलायी जायेगी।
राज्य सरकार के परिवहन मंत्री सुभाष चक्रवर्ती ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक की विफलता के लिए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी दोषी है। माकपा शुरू से ही तृणमूल द्वारा बैठक में उठाये जाने वाले बिन्दुओं के खिलाफ थी, इसके बावजूद सुश्री बनर्जी विवादित बिन्दुओं को उठाने पर जोर दे रही थीं। इसके बाद ही उन्होंने विरोध किया और अपनी बात रखनी चाही। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाने का एकमात्र उद्देश्य था नंदीग्राम में शांति बहाली के लिए विचार करना लेकिन यहां तो गडे़ मुर्दे उखाड़े जा रहे थे। मैं माकपा की ओर से बैठक में प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए मैंने अपना पक्ष रखा। वह अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया।तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में शांति बहाली को लेकर गुरुवार को महाजाति सदन में बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक की विफलता के लिए माकपा नेताओं को दोषी ठहराया है। उन्होंने बीच में ही बैठक का बहिष्कार करते हुए पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि नंदीग्राम मुद्दे पर माकपा नेताओं (परिवहन मंत्री सुभाष चक्रवर्ती, सीटू नेता श्यामल चक्रवर्ती व मदन घोष) ने उन्हें बोलने से बीच में रोका दिया। ऐसी सूरत में बैठक में शामिल होने का क्या तुक है। वह महाजाति सदन में कृषि भूमि रक्षा समिति से जुड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ चाय व लाली पॉप खाने नहीं आयी थीं, पर माकपा नेताओं ने बैठक में व्यवधान पैदा कर नंदीग्राम मुद्दे पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल होने के पहले से वह नंदीग्राम से जुड़े तीन बिन्दुओं को उठाने की बात कह रही थीं। इसमें गत 14 मार्च की घटना को जनहत्या करार देना, कांड में लिप्त दोषियों को चिह्नित कर सजा देना व घटना की सीबीआई जांच फिर से शुरू करने आदि पर चर्चा करने की मांग कर रही थी लेकिन माकपा नेता इन बिन्दुओं पर आपत्ति जताते हुए शोरगुल करने लगे। इसके बाद वहां उपस्थित रहने का कोई तुक नहीं था। उन्होंने कहा कि वह बैठक की विफलता के लिए फारवर्ड ब्लाक के नेता अशोक घोष व आरएसपी व भाकपा के नेताओं को दोषी नहीं ठहरा रही हैं। ऐसा इसलिए कि इन नेताओं ने नंदीग्राम में माकपा की उदासीनता के बावजूद शांति बहाली के पहल की, पर माकपा नेताओं को यह पहल अच्छा नहीं लगा। सुश्री बनर्जी ने कहा कि घटना के दो महीने से अधिक होने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई के लिए सरकार गंभीर नहीं है। यहां तक कि बैठक बुलाने के लिए भी वाममोर्चा की ओर से सरकारी पैड का इस्तेमाल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पार्टी से जुडे़ दो नेताओं को बैठक में भेजकर अपना फर्ज पूरा कर लिया। भला ऐसा कहीं होता है। उन्होंने कहा कि शुरू से उन्हे इसकी आशंका थी कि माकपा सर्वदलीय बैठक को सफल नहीं होने देगी और वैसा ही हुआ। वह आगे से इस तरह की बैठक में भाग नहीं लेंगी, जिसमें नतीजा निकलने की संभावना क्षीण हो। सुश्री बनर्जी के अनुसार सरकार की गंभीरता का इसी से पता चलता है कि अब भी नंदीग्राम में माकपा समर्थकों की ओर से गोलीबारी हो रही है, पर सरकार चुप्पी साध रखी है। इससे स्पष्ट होता है कि माकपा नंदीग्राम में शांति नहीं चाहती है और माहौल को तनावपूर्ण रखना चाहती है। राज्य सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए हम नंदीग्राम मुद्दे पर आगे आंदोलन जारी रखेंगे।नंदीग्राम में शांति बहाली को लेकर वृहस्पतिवार को महाजाति सदन में हुए सर्वदलीय बैठक में भाजपा को आमंत्रित नहीं किए जाने के प्रतिवाद में भाजपाइयों ने प्रदेश भाजपा कार्यालय व महाजाति सदन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने सर्वदलीय बैठक में भाग लेने आ रही तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की गाड़ी रोक औद्योगिक नीतियों के विरुद्ध नारा लगाये। महाजाति सदन के इर्द गिर्द किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस ने फटकने नहीं दिया। जो भी भाजपा समर्थक महाजाति सदन पहुंचे पुलिस उन्हे गिरफ्तार कर लाल बाजार पुलिस लोक अप भेज दी। लाल बाजार लाकअप भेजे जाने वालों में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा, भाजपा नेता प्रभाकर तिवारी, आलोक गुहा घोष, विजय ओझ, किशन झंवर, विनय कुंवर, पार्षद सुनीता झंवर मुख्य है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे श्री सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। भाजपा समर्थकों के साथ इस प्रकार का अत्याचार किया है। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना का विरोध करेगी। आगामी दिनों में इसके प्रतिवाद में आंदोलन किया जायेगा। मालूम हो कि भाजपा के अलावा जमायते-उला व एसयूसीआई को भी सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्यौता नहीं मिला था, लेकिन इन पार्टियों के समर्थकों ने महाजाति सदन के सामने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। फारवर्ड ब्लाक के राज्य सचिव व बैठक आयोजित करने में मुख्य भूमिका अदा करने वाले अशोक घोष ने कहा कि सभी दलों के नेताओं की उपस्थिति में शांतिपूर्ण व सुरुचिपूर्ण माहौल में बैठक हुई है। हालांकि एक बैठक में इस मुद्दे से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस लिये और भी ऐसी बैठकें आयोजित करने का फैसला किया गया है। श्री घोष ने सभी पक्षों का धन्यवाद देते हुये कहा कि मेरी पार्टी को बैठक की व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया गया था और हम इससे संतुष्ट है। श्री घोष ने कहा कि नंदीग्राम में शांति लौटाने के लिये ऐसा प्रयास बहुत जरूरी है। सभी दल इस बात से सहमत है।

सेज के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं
मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने घोषणा की है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मायावती उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार बनने के बाद शुक्रवार को यहां पहली बार राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए दो नए विभाग गठित किए गए हैं। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान छेड़ने का संकल्प दोहराया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने का ऐलान करते हुए मायावती ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में सभी वर्गो जातियों व समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराएगी और किसी के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकार के निर्णयों को जनविरोधी पाया गया तो उनकी समीक्षा करने से भी राज्य सरकार नहीं हिचकेगी। जंगलराज खत्म करने का संकल्प व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता ने अपराधियों व माफियाओं के खिलाफ जनादेश दिया है और उनकी सरकार इसका सम्मान करते हुए सभी कुख्यात अपराधियों को कानून के सामने झुकने को मजबूर कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालेगी या फिर उन्हें राज्य छोड़कर भागने को मजबूर होना पडे़गा। सेज के बारे में अपनी सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा बल्कि सेज स्थापित करने वालों को जमीन लेने के लिए किसानों से सहमति लेनी होगी। सरकार इस काम में मददगार की भूमिका निभा सकती है। राज्य में प्रतिमाओं की स्थापना के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक या निजी जमीन पर कोई प्रतिमा बिना मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के स्थापित नहीं हो सकेगी ताकि किसी भी प्रकार का सामाजिक विवाद पैदा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्तरों पर प्रशासन के पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखी जाएगी और अचानक निरीक्षण कर विकास कार्यो के गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

सुंदरबन के बाघ

पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाघों को बचाने के लिए एक ख़ास अभियान की शुरूआत की जा रही है, इसके तहत बूढ़े बाघों के लिए विशेष सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा. जो बाघ बूढ़े हो चुके हैं और ख़ुद शिकार नहीं कर सकते सरकार उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी लेगी ताकि वे अवैध शिकारियों के हत्थे न चढ़ जाएँ. अधिकारियों का कहना है कि इससे बाघों की तादाद में आ रही गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी. सुंदरबन के मुख्य वन संरक्षक अतनु राहा ने बीबीसी को बताया कि नई व्यवस्था के तहत 'बाघों के लिए वृद्धाश्रम' बनाया जाएगा. उनका कहना है कि बाघों को उनके प्राकृतिक वातावरण में ही रखा जाएगा ताकि वे ख़ुद को बंधा हुआ न महसूस करें लेकिन उन्हें आबादी से दूर रखा जाएगा क्योंकि बूढ़े बाघ आसान शिकार की तलाश में अक्सर लोगों या पालतू जानवरों पर हमला करते हैं. भारत और बांग्लादेश सुंदरवन मे संयुक्त रुप से बाघों की गणना की योजना बना रहे हैं. बाघों की गिनती जंगल के उस हिस्से मे की जाएगी जो दोनो देशों की सीमा के आर पार फैला हुआ है. जंगल के अधिकारियों का कहना है कि बाघों की पहले की गयी गिनती शायद सही नहीं थी क्योंकि कुछ बाघ छूट गए थे. सुंदरवन दो देशों के बीच बँटा हुआ है लेकिन बाघों को क्या पता कि राजनीतिक सीमाएँ क्या होती हैं. इसलिए उनकी सही गणना के लिए जाने के सीमा के दोनो ओर उनकी गिनती करने की ज़रूरत है. '' मात्र एक ही भौगोलिक क्षेत्र मे बाघों की ये सबसे बड़ी गणना होगी. सुंदरवन के दस हज़ार वर्ग किलोमीटर तक फैले इस क्षेत्र मे अनुमान है कि छह सौ रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं. जंगल के भारतीय क्षेत्र की ओर बाघों की पिछले साल जो गणना की गई थी उसके अनुसार वहाँ 271 बाघ थे. बांग्लादेश की ओर हाल के वर्षों मे ऐसी कोई गणना नही की गई है. पिछले कुछ सालों मे सुंदरवन के मैनग्रोव जंगल मे चोरी से जानवरों के मारे जाने और अवैध रूप से जंगल के काटे जाने के कारण जंगल के बांग्लादेश वाले हिस्से मे बाघों की संख्या काफ़ी कम हुई है. और वो भी इस तरह की रिपोर्टों के बावजूद कि इन सालों मे भारतीय हिस्से मे रहने वाले कुछ बाघ बांग्लादेश की ओर चले गए हैं. संयुक्त राष्ट्र से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली इस योजना के अंतर्गत न केवल रॉयस बंगाल टाइगरों की गिनती की जाएगी बल्कि उनके रहन सहन, उनके व्यवहार और प्रजनन की स्थिति का भी अध्ययन किया जाएगा. सुंदरवन के भारतीय हिस्से के बाघ प्रतिवर्ष लगभग पचास लोगों की हत्या कर देते हैं. आशा की जा रही है कि उन बाघों की गणना करते समय ये भी पता लगाया जा सकेगा कि कुछ बाघ आदमख़ोर क्यों हो जाते हैं. बाघों के लिए मनुष्य स्वाभाविक भोजन नही हैं. एक बाघ किसी असामान्य स्थिति के बाद ही आदमख़ोर बनता है. जैसे या तो बहुत ही कमज़ोर हाल में वो बड़ा होता है या शिकार करने के लायक नही होता या फिर उसे खाने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक पदार्थ नही मिलते. भारत में बाघों की घटती संख्या के बारे में लगातार दी जा रही चेतावनियों के बावजूद एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या जैसी अपेक्षा थी उससे कहीं अधिक कम हुई है. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों में बाघों की संख्या अपेक्षा से 65 प्रतिशत कम देखी गई है. पिछली बार 2002 में जब बाघों की गिनती हुई थी तो यह संख्या साढे तीन हज़ार के लगभग थी लेकिन अब विशेषज्ञों का कहना है कि यह संख्या बहुत अधिक आंकी गई है. छत्तीसगढ़ में 2002 में बाघों की संख्या 710 थी जबकि इस समय यह संख्या 290 है. इसी तरह महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों में बाघों की संख्या 238 से घटकर 95 रह गई है और राजस्थान में 58 से 32 हो गई है. सिर्फ जिम कार्बेट नेशनल पार्क में ही बाघों की संख्या बेहतर देखी गई है जहां अभी भी 500 वर्ग किलोमीटर में 112 बाघ हैं. सौ साल पहले बाघों की संख्या हज़ारों में थी लेकिन अब यह संख्या सैकड़ों में है. अवैध शिकार और घटते जंगलों को इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में संरक्षण के उपायों के बावजूद बाघों की संख्या लगातार घट रही है. कभी भारत की शान कहे जाने वाले बाघों की संख्या तेजी से घट रही है और वे लुप्त होने के कगार पर हैं. इसके मद्देनज़र टाइगर टास्क फोर्स ने बाघों के संरक्षण के लिए पुख़्ता सुरक्षा उपाय और वन्य जीव अपराध ब्यूरो के गठन की सिफ़ारिश की है. बाघों की घटती संख्या का अंदाज़ा बेहद नाटकीय ढंग से मिला जब राजस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य में एक भी बाघ की निशानी नहीं मिली.'सरिस्का शॉक' के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने एक टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया. टास्क फ़ोर्स की प्रमुख सुनीता नारायण ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तीन बातों पर ज़ोर दिया है. पहला बाघों के संरक्षण के लिए जंगलों में सुरक्षा के ठोस इंतज़ाम किए जाएँ, वन्य जीव अपराध ब्यूरो का गठन किया जाए और बाघों के संक्षरण से स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए. प्रशासनिक सुस्ती टास्क फ़ोर्स की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. बाघों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई फ़िल्में बना चुके वन्यजीव संरक्षक वाल्मिकी थापर कहते हैं "इस बैठक में सबने शिकायत की कि वन और पर्यावरण मंत्रालय बहुत सुस्ती से काम कर रहा है और रिपोर्ट पर अमल करने में ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है." टास्क फ़ोर्स की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि स्थानीय लोगों को वन विभाग में नौकरियाँ दी जाएँ और उन्हें बाघों के संक्षरण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. केंद्रीय पर्यावरण सचिव का कहना है कि वैज्ञानिक तरीक़े से गिनती हो रही है और इस वर्ष के अंत तक बाघों की गिनती का काम पूरा हो जाएगा. अब तक दावा किया जाता रहा है कि भारत में लगभग 3600 बाघ हैं. थापर आशंका व्यक्त करते हैं कि बाघों की वास्तविक संख्या 1200 तक हो सकती है और सरिस्का जैसी हालत कई और जगहों पर हो सकती है. देहरादून स्थित भारतीय वन्य-जीव संस्थान द्वारा की गई बाघों की अखिल भारतीय गणना में कॉर्बेट में प्रति 400 वर्ग किमी में 74 बाघ पाए गये जो कि किसी एक आवास-स्थल में बाघों की सबसे ज़्यादा है. अगर कुल संख्या देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक 1973 में कॉर्बेट उद्यान में सिर्फ़ 44 बाघ थे जो कि अब बढ़कर 175 हो गये हैं. इतनी बड़ी गिनती में बाघ पाए जाने से ज़ाहिर है कि कॉर्बेट प्रशासन काफ़ी उत्साहित है. कॉर्बेट पार्क की ज़ारी रिपोर्ट में ये तथ्य उजागर हुआ. 17 राज्यों में जिन 27 जगहों पर 'प्रोजेक्ट टाइगर' यानी बाघ परियोजना चल रही है वहाँ ये गिनती कराई गई. इनमें सुंदर बन, बाँधवगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रमुख आवास-स्थल शामिल हैं. कैमरा-ट्रैपिंग विधि के तहत पहले बाघों के पदचिन्हों की पहचान और गिनती की जाती है और उसके बाद किसी एक वन क्षेत्र का नमूना लेकर वहां एक लंबी अवधि के लिये कई सारे कैमरे लगा दिये जाते हैं. बाघ जब इनके सामने से गुजरता है तो उसका चित्र खिंच जाता है. वन्य-जीव विशेषज्ञ इन चित्रों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करते हैं और सांख्यिकी फ़ॉर्मूले के तहत उसका घनत्व निकाला जाता है. कॉर्बेट में 400 वर्ग किमी के क्षेत्र में ऐसे 60 कैमरा-ट्रैप्स लगाए गये थे. बाघ रूस सहित एशिया के 12 देशों में पाये जाते हैं. जहाँ सरिस्का जैसे वन क्षेत्रों में बाघ नहीं बचे हैं कॉर्बेट में ये कैसे संभव हो पाया. इस सवाल का जवाब देते हुए वन्य-जीव विशेषज्ञ आनन्द सिंह नेगी बताते हैं,"शुरूआत में कॉर्बेट का वनक्षेत्र सिर्फ 520 वर्ग किमी था लेकिन 1991 में आसपास के वन क्षेत्रों को भी उसमें जोड़कर इसका विस्तार करीब 1285 वर्ग किमी कर दिया गया और यहां बसे आबादी वाले कई गांवों और इलाक़ों को खाली कराया गया. उसका परिणाम अब सामने आ रहा है. इससे बाघों को बहुत सुविधा मिली और उनकी गिनती तेज़ी से बढ़ी." साथ ही विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि कॉर्बेट में अब सुरक्षा का स्तर और बढ़ाना होगा और उसके क़रीब के रामनगर और लैंसडाउन वन प्रभाग को भी सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना होगा क्योंकि बाघ के लिये विशाल क्षेत्र ज़रूरी है और कॉर्बेट के सुरक्षित क्षेत्र के बाहर निकलने से ही अक्सर उन्हें ख़तरा है. बाघों को शिकारियों और आबादी से होने वाली मुठभेड़ से भी ख़तरा रहता है. इसके साथ ही संरक्षण-प्रबंधन को भी और मजबूत करने की सिफारिश की जा रही है. महीनों में वहां सात बाघों की मौत हो चुकी है. भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि बाघों को अवैध शिकारियों से बचाने के लिए ज़रूरी है कि कड़े क़दम उठाए जाएँ. रणथंभौर नेशनल पार्क के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने कहा कि बाघों को बचाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति बनाने की ज़रूरत है. भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक लिखित बयान में बताया है कि पिछले पाँच वर्षों में 400 से अधिक बाघ लापता हो चुके हैं. भारत में इस समय बाघों की कुल संख्या लगभग साढ़े तीन हज़ार आँकी गई है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह आँकड़ा वास्तविक संख्या से अधिक हो सकता है.